होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीलाई पाँच दिनभित्र हट्न सरकारको निर्देशन

समितिले होल्डिङ सेन्टर छाड्ने प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ‘स्व-व्यवस्थापन’ खर्च स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । राहत प्राप्त गर्नका लागि पीडित परिवारले आफ्नो बैंक खाता नम्बरसहितको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । खातामा पैसा जम्मा भएपछि उनीहरूले ५ दिनभित्र ठाउँ खाली गर्नुपर्नेछ ।

यति मात्र नभई, सेन्टरबाट हटेकाहरूमध्ये ‘वास्तविक सुकुम्बासी’ प्रमाणित भएका परिवारलाई सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले कोठा भाडा समेत उपलब्ध गराउनेछ । यो सुविधा भूमि आयोगले उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापनको टुङ्गो नलगाएसम्म निरन्तर रहने बताइएको छ ।

उपत्यकाका कुल ६ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा हाल ३८८ परिवार आश्रित छन्। समितिले सुरुमा कीर्तिपुरबाट यो प्रक्रिया थालनी गरेको छ । सूचना अटेर गरी हट्न नमान्नेहरूको हकमा सरकारले अन्य विकल्प वा व्यवस्थापनबारे थप छलफल गर्ने समितिले जनाएको छ ।

नदी किनाराका बस्तीहरू हटाइएपछि २ हजार ६०८ जनाले सुकुम्बासीका रूपमा नाम दर्ता गराएका थिए । उनीहरूको हकमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने कार्यलाई पनि समितिले अघि बढाएको छ । राहत वितरणका लागि समितिले अहिले ३ देखि ४ वटा विशेष टोली खटाएको छ।