काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि प्रयोगमा नरहेका सिमकार्ड पुनः वितरण गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गर्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आवश्यक कानुनी र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर सिम पुनः बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतले एकातिर सेवा प्रदायकलाई नम्बर पुनः प्रयोगमा ल्याउने बाटो खुला गरिदिएको छ भने अर्कोतर्फ पूर्वप्रयोगकर्ताको गोपनीयता र व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
निवेदक सपना भण्डारीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिम पुनः वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाविरुद्ध २०७९ पुस ११ गते रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा सर्वोच्चले २०८१ पुस २५ गते फैसला सुनाएको थियो भने हाल त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
फैसलामा सर्वोच्चले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र एनसेललाई आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक व्यवस्था गरी मात्रै सिम पुनः वितरण गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले पुरानो प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचना नयाँ प्रयोगकर्ताको पहुँचमा नपुग्ने व्यवस्था गर्न तथा सिम पुनः वितरणअघि सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई पूर्वसूचना दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
साथै कुनै ग्राहकले निश्चित अवधिसम्म सिम प्रयोग गर्न नसक्ने कारणसहित जानकारी गराएमा उक्त अवधि समाप्त नभएसम्म सो नम्बर अन्य व्यक्तिलाई उपलब्ध नगराउन पनि अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
यस फैसलासँगै लामो समयदेखि रोकिएको सिम रिसाइकल प्रक्रिया पुनः सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, गोपनीयताको हक उल्लंघन नहुने गरी सेवा प्रदायकले अतिरिक्त सावधानी अपनाउनुपर्ने अदालतको स्पष्ट सन्देश रहेको छ।
किन परेको थियो विवाद ?
दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थाअनुसार कुनै मोबाइल नम्बर ६ महिनासम्म प्रयोग नभए सिम निष्क्रिय हुने र त्यसपछि १८० दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले दाबी नगरेमा उक्त नम्बर पुनः वितरण गर्न सकिने प्रावधान थियो। यही व्यवस्थाले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र डिजिटल सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७९ पुस १४ गते अन्तरिम आदेशमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। अन्ततः विस्तृत सुनुवाइपछि अदालतले नियन्त्रणसहित पुनः वितरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।
एनसेलको तर्क : गोपनीयता भंग हुँदैन
सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा NCELLले लामो समयदेखि प्रयोगमा नरहेका नम्बर मात्रै नियामकीय व्यवस्था अनुसार पुनः वितरण गर्ने गरेको जनाएको थियो। कम्पनीका अनुसार ग्राहक सम्झौतामै सिम ६ महिनासम्म प्रयोग नभए निष्क्रिय हुने र निश्चित अवधिभित्र दाबी नगरिए पुनः वितरण हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
कम्पनीले पुराना ग्राहकको व्यक्तिगत डेटा, बैंकिङ सूचना वा अन्य संवेदनशील जानकारी नयाँ प्रयोगकर्तामा हस्तान्तरण नहुने दाबी गर्दै नम्बर पुनः प्रयोगमा ल्याउनु सीमित स्रोतको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रहेको बताएको थियो।
नेपाल टेलिकमको जिकिर : नम्बर अनिश्चितकालसम्म रोक्न सम्भव छैन
यस्तै NTC ले मोबाइल नम्बर, फ्रिक्वेन्सी र राइट अफ वे सीमित सरकारी स्रोत भएकाले लामो समय निष्क्रिय रहेका नम्बर पुनः प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक रहेको तर्क गरेको थियो।
टेलिकमले मोबाइल नम्बर कहाँ–कहाँ प्रयोग गरिएको छ भन्ने जानकारी सेवा प्रदायकसँग नहुने भएकाले ग्राहकले बैंक, डिजिटल वालेट तथा अन्य सेवामा आफ्नो विवरण समयमै अद्यावधिक गराउनुपर्ने जिम्मेवारी स्वयं प्रयोगकर्ताकै हुने जनाएको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र उपभोक्ताबीचको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अब सिम पुनः वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने भए पनि प्रयोगकर्ताको गोपनीयता संरक्षणका लागि थप सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने भएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया