काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख मञ्जली शाक्यले बुधबार नवौँ नगरसभाको तेस्रो बैठकमा ७ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८० हजारको बजेट पेस गरिन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेट चालू वर्षकै हाराहारीमा छ।
प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ तीन अर्ब २५ करोड १८ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ चार अर्ब २३ करोड ६९ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारबाट पुँजीगत शीर्षकमा कम बजेट प्राप्त भएकाले चालू आवको भन्दा ६ प्रतिशत कम बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख शाक्यले बताइन्। त्यस्तै, आगामी आवमा कर्मचारीको तलब तथा प्रोत्साहन भत्ता वृद्धिका कारण चालू आवमा भन्दा २८ करोड बढ्ने प्रक्षेपण छ।
महानगरले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा आर्थिक विधेयकअनुसार स्रोत व्यवस्थापनतर्फ संघीय सरकारबाट एक अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपैयाँ तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट १७ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
आन्तरिक राजस्व, मालपोत, रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन करलगायत शीर्षकबाट तीन अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ। विकास निर्माणमा जनसहभागितामार्फत ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ भने अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट एक अर्ब ६ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि अपुग हुने एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
महानगरले करको दायरा विस्तार तथा राजस्व वृद्धि गर्न कर सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उपप्रमुख शाक्यले बताइन्। उनका अनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुली तथा वैकल्पिक रणनीति अवलम्बन गरी राजस्व संकलन बढाइनछ। वडा कार्यालयबाटै कर संकलन गर्ने क्षेत्र विस्तार गरिएकाले आगामी वर्ष कर संकलनमा थप वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी वर्ष असोज मसान्तभित्र सम्पत्ति कर तथा भूमिकर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिइनेछ।
त्यस्तै, एकल महिला, दलित तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा समूहद्वारा सञ्चालित व्यवसाय दर्तामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनेछ। नर्सरी, फलफूल तथा तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई जग्गा बहाल करमा छुट दिइने महानगरले घोषणा गरेको छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र मापदण्डअनुसार निर्माण गरिएका घरहरूलाई सम्पत्ति कर छुट प्रदान गरिनेछ भने निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक सुविधाका लागि पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने संरचनालाई नक्सापास दस्तुरमा छुट दिइनेछ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया