काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा विदेशी तथा अन्य विद्यार्थीको भर्ना संख्या बढाउने सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। निर्णय फिर्ता नभए पुनः अनसनमा बस्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी गम्भीर प्रकृतिका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न लागिएको सूचना सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
उनले विगतका सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीले निर्धारण गरेका मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा नगरी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङलगायत निजी कलेजमा सिट संख्या वृद्धि गरेको आरोप लगाए।
‘अघिल्लो सरकारको निर्णय सच्याउन गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै बजेट भाषणमै सिट वृद्धि गर्ने विषय समावेश गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसलाई वैधता दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत अनुसन्धानको नाममा झारा टार्ने काम भइरहेको छ, जसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने र नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने जोखिम देखिएको छ।’
डा. केसीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि स्वार्थ समूहहरूको दबाबमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा समतामूलक पहुँचमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिहरू अघि बढाउन खोजिरहेको जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्।
उनले यस्ता कदमले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघिको अव्यवस्थित र मनपरी अवस्थातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई फेरि भद्रगोल र मनपरीतन्त्रतर्फ लैजाने निश्चित छ। जनताले रास्वपा र बालेन नेतृत्वको सरकारलाई यही उद्देश्यका लागि चुनेका हुन् त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ,’ डा. केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत गरिएका निर्णयका कारण राजनीतिक दल र माफियाको गठबन्धनले ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ। यदि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिए चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको प्रभावकारिता स्थायी रूपमा समाप्त हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
डा. केसीले सरकारले विवादास्पद निर्णयहरू फिर्ता नलिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया