राहदानी ठेक्का विवादले नेपाल–जर्मनी सम्बन्धमा असर, जर्मनीद्वारा कूटनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त
काठमाडौं । राहदानी छपाइको ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध नेपालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएपछि नेपाल–जर्मनी सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ। प्रमाणबिनै सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमाथि मुद्दा चलाइएको भन्दै जर्मनीले कूटनीतिक तहमा असन्तुष्टि जनाएको हो।
बिहीबार जर्मनीको विदेश मन्त्रालयले बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुँयाललाई मन्त्रालयमा बोलाएर विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) हस्तान्तरण गरेको छ। सो क्रममा जर्मन पक्षले विशेष अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्र र त्यसको प्रक्रियाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएको छ।
जर्मनीले सरकारी स्वामित्वको भेरिडास कम्पनीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाणबिनै मुद्दा दायर गरिएको दाबी गर्दै यसले कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र व्यवसायिक विश्वसनीयतामा असर परेको जनाएको छ। ठेक्का सम्झौता रद्द गरिए थप आर्थिक तथा प्रतिष्ठागत क्षति व्यहोर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ८ गते विशेष अदालतमा राहदानी छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यतिबेलासम्म जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी आपूर्तिको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए।हाल राहदानी विभागमा जर्मन कम्पनीले उपलब्ध गराएका करिब एक लाख ५० हजार राहदानी मौज्दात रहेको जनाइएको छ।
यसैबीच, परियोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा लैजान कम्पनीले प्राविधिक टोली नेपाल पठाउने तयारी गरिरहेकाले उनीहरूको सुरक्षाप्रति पनि जर्मन सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ। नेपालमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सुरक्षित रहने विषयमा जर्मनीले विशेष सरोकार राखेको बताइएको छ।
राहदानी छपाइका दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमध्ये एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले र छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का भेरिडासले प्राप्त गरेका थिए।यसै प्रकरणमा राहदानी छपाइको जिम्मेवारी पाएको जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल पक्राउ परिसकेका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया