सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ। उक्त रकम एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र भन्सार तथा आपूर्ति प्रणाली सुधारका परियोजनामा खर्च गरिनेछ।
एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्डा को नेपाल भ्रमणका क्रममा सोमबार ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कान्डाको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा एडिबीका आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुस्वाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि ११५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यो रकम स्थानीय तहमा खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको एकीकृत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध हुनेछ। यो रकम भन्सार प्रणाली, लजिस्टिक्स सेवा तथा आपूर्ति व्यवस्थापन आधुनिकीकरणका लागि बजेटरी सहायताका रूपमा परिचालन गरिनेछ।
सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको विकासमा एडिबीको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे। अध्यक्ष कान्डाले नेपालसँगको करिब ६ दशक लामो साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपालको विकास प्राथमिकतामा एडिबी निरन्तर सहयोगी रहने बताए।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया