घाटामा रहेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमार्फत उपभोक्तामाथि भार थप्दै आएको नेपाल आयल निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई भने चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न १४ शीर्षकमा ४० करोड ७२ लाख ८७ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार निगममा कार्यरत ७८८ स्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीले ओभरटाइम, औषधि–उपचार, महँगी, यातायात, कार्य प्रोत्साहन, पोसाक, उपसमिति बैठक, घर रंगरोगन, दैनिक भ्रमणलगायत शीर्षकमा भत्ता पाएका छन्।
सबैभन्दा बढी १३ करोड रुपैयाँ ओभरटाइम भत्तामा खर्च भएको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ओभरटाइम भत्ता हटाई तीन सिफ्टमा काम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि संशोधित विनियमावलीमा व्यवस्था परिवर्तन नगरी भत्ता यथावत् राखिएको आरोप लागेको छ।
त्यस्तै, औषधि–उपचार भत्तामा ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। वर्षभर बिरामी नपरेका कर्मचारीले समेत तलबको आधारमा यो सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। महँगी भत्तामा ३ करोड ८७ लाख, यातायात भत्तामा ३ करोड ३६ लाख, कार्य प्रोत्साहन भत्तामा ३ करोड ५ लाख, हवाई डिपो भत्तामा ३ करोड तथा पोसाक भत्तामा २ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यसबाहेक कर्मचारीको घर रंगरोगनका लागि करिब ७० लाख रुपैयाँ, उपसमिति बैठक, सञ्चालक समिति बैठक, अनुगमन तथा अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य नेत्रप्रसाद सुवेदीले कर्मचारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी विनियमावली पुनरावलोकन गरी मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि, सार्वजनिक भएको खर्च विवरणपछि निगमको खर्च प्रणाली र कर्मचारी सुविधामाथि व्यापक प्रश्न उठ्न थालेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया