काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक महेश्वर दाहालले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णयको विवादले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा यी क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णय गर्नु गलत भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
दाहालका अनुसार जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर फिर्ता लिने घोषणा गरे। तर, उनले करसम्बन्धी निर्णय कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै टुंगिनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानअनुसार कर लगाउने वा हटाउने अधिकार संसदसँग रहेको बताएका छन्। आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार सरकारले सीमित अवस्थामात्र करसम्बन्धी छुट वा संशोधन गर्न सक्ने भएकाले अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ।
दाहालले अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त करको सार्वजनिक रूपमा बचाउ गरेको र विरोध गर्नेहरूप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै गलत निर्णयको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरी राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालमा राजनीतिक नैतिकता क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारका सामान्य वस्तुका रूपमा नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेका सार्वजनिक अधिकारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। “घरको मूल खम्बा ढल्यो भने छानो टिक्दैन,” भन्दै उनले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य कमजोर हुँदा सामाजिक न्याय पनि कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।
दाहालले आफ्नो विश्लेषणमा चिलीको आर्थिक सुधारको उदाहरण पनि उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार समाजवादी नेता साल्भाडोर एलेन्डेको हत्यापछि सन् १९७३ मा स्थापित सैनिक शासनकालमा अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका अर्थशास्त्रीहरूको समूह ‘सिकागो ब्वाइज’ ले निजीकरण, राज्यको भूमिका संकुचन र खुला बजारको नीति लागू गरेको थियो। ती नीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा असमानता बढेको भन्दै उक्त मोडेल विश्वभर विवादको विषय बनेको उनको दाबी छ।
नेपालले २०४६ सालपछि उदारीकरण, निजीकरण र खुला बजारको नीति निरन्तर अपनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै दाहालले त्यसको समग्र समीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको बजारमुखी आर्थिक दृष्टिकोणलाई ‘सिकागो ब्वाइज’ को आर्थिक दर्शनसँग तुलना गर्दै त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
दाहालले आर्थिक वृद्धि आवश्यक भए पनि त्यसको केन्द्रमा नागरिक, संवैधानिक अधिकार, समान अवसर र सामाजिक न्याय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। चिलीको अनुभवले बजार आवश्यक हुन सक्ने तर सामाजिक न्यायको विकल्प हुन नसक्ने सन्देश दिएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारले आर्थिक नीतिको दिशा पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया