काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।रिटमा सरकारले राजपत्रमार्फत संघीय सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृतसरह) का एक जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न दिने व्यवस्था संविधान, प्रचलित कानुन तथा सुशासनका सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
निवेदकले यस्तो व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने मात्र नभई नातावाद, परिवारवाद तथा राजनीतिक दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहेको जिकिर गरेका छन्।रिटमा विगतमा सांसदका स्वकीय सचिवसँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद र अनियमितताका घटना उल्लेख गर्दै यस्ता पद पुनः सिर्जना गर्नु सार्वजनिक हितविपरीत हुने तर्क गरिएको छ। केही सांसदले आफन्तका नाममा सुविधा लिने वा तलबसमेत आफैं बुझ्ने अभ्यास रहेको आरोप पनि रिटमा समेटिएको छ।अधिवक्ता सिलवालले सरकारले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ को प्रयोग गरी अनुसूची संशोधनमार्फत नयाँ सुविधा थपेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय संविधानको समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा विधिको शासनको सिद्धान्तसँग बाझिएको दाबी गरेका छन्।
रिटमा सर्वोच्च अदालतका पूर्ववर्ती नजिरहरू उद्धृत गर्दै सांसदहरूले आफ्नै सुविधाका लागि राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, सरकारले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको मितव्ययिता र सुशासनको नीतिविपरीत उक्त निर्णय भएको पनि निवेदकको जिकिर छ।
रिटअनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभाका गरी ८८४ सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा राज्यकोषमा वार्षिक करिब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र पाँच वर्षमा ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ।
रिट निवेदकले सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रको उक्त सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न, आवश्यक परमादेश जारी गर्न तथा विषयको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया