खर्च गर्न सकिने बजेट ल्याउँने तयारीमा सरकार, आगामी वर्ष करिब १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट आउने
काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ का लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। विगतका वर्षहरूमा ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्ने समस्या दोहोरिँदै आएपछि यसपटक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको आकार निर्धारण गर्न लागिएको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई दिगो र व्यवस्थित मार्गतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिएका छन्। केही दिन अघि उनले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको रहेको र आगामी वर्षसम्म यो आकार बढेर करिब ७० खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २२ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट सीमा सुझाए पनि विगतमा देखिएको खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यसपटक सन्तुलित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। “हामी बजेट ठूलो बनाउनेभन्दा कार्यान्वयनयोग्य बनाउनेतर्फ केन्द्रित छौं,” अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार सरकारको अनिवार्य खर्च मात्र करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ, जसलाई ध्यानमा राख्दै कुल बजेट १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र राखिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि खर्चको अवस्था कमजोर देखिएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ घटाइएको थियो। हाल संशोधित बजेटअनुसार करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
राजस्व व्यवस्थापनमा पनि सरकारले नयाँ दृष्टिकोण अपनाउने संकेत दिएको छ। कर दर घटाउँदै करको दायरा विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए। हाल व्यक्तिगत आयकर अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा त्यसलाई पुनर्संरचना गरी धेरै नागरिकलाई कर प्रणालीमा समेट्ने योजना बनाइएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार, “थोरै व्यक्तिबाट धेरै कर उठाउनु भन्दा धेरै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउनु समग्र राजस्व वृद्धि गर्ने दिगो उपाय हो।” यस नीतिले कर प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउने र राजस्व संकलनलाई स्थायित्व दिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको भूमिका सुदृढ गर्ने, पुँजी परिचालनलाई तीव्रता दिने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने दिशामा पनि विशेष ध्यान दिनेछ। सरकारले सरल, पारदर्शी र जनअपेक्षाअनुसारको बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आकारभन्दा गुणस्तर र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र गतिशीलता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया