काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गाडीको सिट संख्यामा गडबडी गरी राजश्व छली भएको औंल्याएको छ। महालेखाको ६३ औं प्रतिवेदनले उत्तर र दक्षिणी नाकाबाट यात्रुवाहक बस आयात गर्दा सिट संख्या बढी देखाएर कम कर तिरेको तथ्य उजागर गरेको हो।
यातायात व्यवस्था ऐनले ११ देखि १४ सिटसम्मलाई माइक्रो, १५ देखि २५ सिटसम्मलाई मिनी बस र २५ सिट माथिका बसलाई ठूलो बसको रुपमा परिभाषित गरेको छ। सरकारले ठूला बसमा कम कर लगाएको छ भने सानामा बढी लाग्छ। १० सिटभन्दा कमका भ्यानलाई कारबराबरको कर लगाउने गरेको छ। व्यवसायीले यही कर प्रणालीको दुरुपयोग गरी कम सिट भएकालाई बढी देखाएर भन्सार छली गरेको महालेखाको ठहर छ।
भन्सारको व्यवस्था अनुसार सिट संख्या गणना गर्दा नियमित सिट र ड्राइभर सिट गणना गरिन्छ । तर कन्डक्टर सिट र अतिरिक्त तथा फोल्डिङ सिटलाई गणना नगरिने व्यवस्था रहेको छ। फोल्डिङ सिटलाई गणना गर्ने विषयमा व्यवसायी र सरकारबीच विवाद चल्दै आएको छ। महालेखाले फोल्डिङ सिटलाई गणना नगरी सवारी कुन वर्गीकरणमा पर्ने हो त्यसैअनुसार कर असुली गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
गाडी आयात गर्दा सिटबाहेक गाडीको तौल र आकार समेतका आधारले ठूला, मिनी र माइक्रो बसको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले १० टनभन्दा बढी वजन भएको सवारीसाधनलाई ठूलो, ४ देखि १० टनसम्म वजन भएकालाई मझौला वा मिनी र ४ टनभन्दा कम वजन भएका कार, जीप, भ्यान लगायतलाई सानो सवारीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
भैरहवा र विरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट आयात भएको ुट्राभलर १ु मोडल माइक्रो बसमा वर्गीकरण हुनुपर्ने महालेखाको ठहर छ। साथै माइक्रो बसलाई मिनी बस भनेर भित्र्याई ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट राजश्व असुल गर्न पनि भनिएको छ।
यसैगरी भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट स्टारलाइन १०।७५ ई मोडलको बस ३१ सिट घोषणा गरी भन्सार छुटाएको पाइएको छ। बसको लम्बाइ र चौडाइका आधारमा यसले ठूलो बसको मापदण्ड पूरा गर्दैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली र बस बडी निर्माण मापदण्ड २०७४ अनुसार यसलाई ठूलो बसमा वर्गीकरण गर्न नमिल्ने देखिएको छ।
महालेखाका अनुसार एउटा दूतावासले स्टारलाइन १०।७५ लाई मिनी बसकै रुपमा भित्र्याएको छ। २०८२ जेठ २३ गते मिनी बसको रुपमा भित्र्याउनुपर्नेमा ठूलो बसको रुपमा ल्याएर ३ करोड ४१ लाख महशुल छुट भएकाले यो रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ। त्यस्तै, प्रेस्टिज बस पनि २५ सिटभन्दा बढी देखाएर ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर छली भएको छ।
उत्तरी नाकाबाट भित्रिने विद्युतीय मोडलका बसमा पनि उस्तै समस्या छ। विभिन्न आयातकर्ताले विद्युतीय सवारी साधन ११ सिट उल्लेख गरी जाँचपास गरेकोमा गाडीको अतिरिक्त सिट र फोल्डिङ सिटलाई गणना नगर्दा ९ सिट कायम हुने देखिन्छ। यसअघि नै ९ सिट कायम गरी जाँचपास भइसकेको गाडीमा समेत ११ सिट देखाएर ३१ करोड ७४ लाख भन्सार छली भएको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयबाट केवाईसी भी ५ मा सिट गडबड गरी १५ करोड २४ लाख छुट भएको छ।
विरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट ट्राभलर १ मोडलको सवारी साधनको अतिरिक्त सिट गणना गरी माइक्रो बसमा जाँचपास गर्दा छुट भएको १ करोड १४ लाख असुल गर्नुपर्ने महालेखाले बताएको छ।
यसैगरी फोटोनका गाडी आयातकर्ताले एउटै गाडीमा फरक सिट क्षमता देखाएर कर छली गरेको पाइएको छ। २०६ वटा प्यासेन्जर भ्यान आयात गर्दा १५ सिट उल्लेख गरी मिनीबसमा वर्गीकरण गरिएको छ। तर एउटै गाडी विदेशी परियोजनालाई दिने गरी जाँचपास गर्दा १४ सिटको गणना गरी भन्सार पास गरेको छ। कम्पनीले ३८७ वटा गाडीलाई माइक्रो बसमा स्वीकृत गरेको छ। मिनि बसमा स्वीकृत गरेका २०६ वटा गाडीबाट भन्सार छुट भएको ६ करोड ७१ लाख असुल गर्नुपर्ने भएको छ।
यस्तै जोयलङले २ वटा मिनीबस ई ए४ माइक्रोबस अन्तर्गत वर्गीकरण गरी जाँचपास भएको छ। अर्को पटक ल्याउँदा कम्पनीले मिनीबसमा जाँचपास गरेको देखिन्छ। मिनिबस हुने प्राविधिक पुष्टि नगरेको हुँदा माइक्रो बसको शीर्षकमा वर्गिकरण गरी छुट हुने राजश्व २ करोड ५८ लाख असुल गर्नुपर्ने छ। जोयलङको ईए ५ १७ सिटे र ईए ६ २० सिटे भनी भन्सार स्वीकृत भएका छन्। गाडीको आयतन र वजनका आधारमा मिनी बसमा वर्गीकरण हुने आधार नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। यी मोडलबाट २ करोड ५८ लाख महशुल निर्क्यौल गरी उठाउनु पर्नेछ।
विद्युतीय गाडी भित्रिनुअघि एकछत्र राज गरेको टोयटाले समेत हायस आयात गर्दा मिनी बसमा वर्गीकरण गरेकोमा कैफियत देखिएको छ। १४ सिटको माइक्रोबसलाई मिनी बसको रुपमा भन्सार जाँचपास गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सिट संख्याको प्राविधिक पुष्टयाइँ बेगर ती सवारीसाधनलाई डिजेल तथा अर्धडिजेल इन्जिन भएका माइक्रोबसमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा विद्युतीय मोटर समेत भएको मिनीबसमा वर्गिकरण गर्दा छुट भएको ५ करोड ९७ लाख छानबिन गरी असुर गर्नुपर्नेछ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ, समाचार
प्रतिक्रिया