काठमाडौं । कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा शक्तिशाली समूहले राज्य संयन्त्रलाई नै चुनौती दिन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा हालै देखिएको एउटा घटनाले यही यथार्थलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
नगरपालिकाको नियमित अनुगमनका क्रममा नगर प्रहरीले अनुमति बिना राखिएका व्यावसायिक प्रचार सामग्री हटाएको थियो । ती सामग्री विभिन्न ठूला कम्पनीका उत्पादनसँग सम्बन्धित थिए । स्थानीय प्रशासनका अनुसार प्रचार सामग्री राख्न आवश्यक अनुमति लिइएको थिएन भने कर तिरेको विवरणसमेत प्रस्तुत गरिएको थिएन ।
नगर प्रहरीले अनुमति मागेपछि सम्बन्धित पक्षबाट कागजातभन्दा पहुँच र प्रभावको भाषा बढी देखिएको आरोप छ । त्यसपछि नगर प्रहरीले केही सामग्री हटाउनुका साथै केही नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
उद्योगी शेखर गोल्छासँग सम्बन्धित बजाज, हिम इलेक्ट्रोनिक्स, सर्वो तथा एचएफएल फाइनान्सलगायत कम्पनीले पालिकाको अनुमति बिना विज्ञापन सामग्री राखेको आरोप लागेको छ । स्थानीय तहको दाबी अनुसार यस्ता गतिविधिबाट राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत लामो समयदेखि नतिरेको विषय उठिरहेको छ ।
घटनापछि एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि चर्चामा आएको छ— के नेपालमा कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्रै लागू हुन्छ ?
सामान्य व्यवसायीले सानो साइनबोर्ड राख्न पनि कर तिर्नुपर्ने र अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । तर ठूला कर्पोरेट घरानाले पहुँचका भरमा नियम उल्लंघन गर्दा सम्बन्धित निकाय मौन बस्ने गरेको आरोप बारम्बार दोहोरिने गरेको छ ।
विज्ञापन नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायमाथि समेत प्रभावशाली व्यावसायिक समूहसँग मिलेमतो गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कानुनमा जरिवाना र कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा भने विभेद देखिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
भीमदत्तको यो घटना केवल एउटा नगरपालिकाको प्रशासनिक कारबाहीमा सीमित छैन । यसले राज्य संयन्त्र, कानुनी शासन र शक्तिशाली समूहबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू नभए नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै जाने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया