शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित करले गरिबलाई छुँदैन, सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरण गर्ने नीति हो: अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ करले गरिब तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरेका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेट आश्रित विधेयकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त कर सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि समानतामूलक नीतिअन्तर्गत ल्याइएको दाबी गरे।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करले भुइँमान्छे र गरिबलाई असर गर्छ भन्ने खालका धारणाहरू पूर्णतः भ्रमपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। बजेट आएको एक महिना भइसकेको र यस अवधिमा पर्याप्त छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यो करले समाजका आर्थिक रूपमा विपन्न र भुँइमान्छेहरूलाई कति पनि नछुने दाबी गरे।
बैठकमा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालका झण्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत बालबालिकाहरू गैरनिजी अर्थात् सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो करले कुनै असर नपार्ने प्रष्ट पारे। करको यो प्रस्ताव केवल निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने र निश्चित आर्थिक हैसियत भएका अभिभावकहरूलाई मात्र लक्षित गरिएको उनले बताए।
केही निजी विद्यालयमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने परिवारले महिनाको करिब ३०० रुपैयाँ मात्र करका रूपमा योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। यसरी थोपा-थोपा भई संकलन हुने रकमलाई राज्यले सीमान्तकृत, दलित, भुइँमान्छे र गरिब परिवारका बालबालिकाको हितमा खर्च गर्ने तथा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर सुदृढीकरण गर्ने सरकारको मूल उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले मुलुकमा सामाजिक न्याय र समानतामूलक नीति ल्याउँदा पनि त्यसको उल्टो विरोध भएको देख्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए।
विशेषगरी नेपालमा वामपन्थी राजनीति गर्दै आएका धेरै सांसदहरूले यस्तो समाजवादोन्मुख नीतिको स्वागत र जयजयकार गर्नुपर्नेमा उल्टै त्यही कोणबाट विरोध भइरहेको देख्दा अचम्म परेको उनको टिप्पणी थियो।
सरकारले बजेटमार्फत ऐतिहासिक कर सुधारको दूरगामी प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस कदमलाई दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवाको गुणात्मक सुदृढीकरणसँग जोडेर हेर्न सबैलाई आग्रह समेत गरे।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया