छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले स्नातकसम्मको पढाइ नेपालमै गर्नुपर्ने
काठमाडौं । निजी उच्च शिक्षालयहरूले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्मको शिक्षा नेपालमै अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिको प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेपछि निजी शिक्षालयहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
महानगरपालिकाले ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसप्रति निजी शैक्षिक संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै छात्रवृत्तिको उपयोगिता दीर्घकालीन बनाउन नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले हाल निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको हो।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा कलेजहरू बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अब माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले चार वर्षे स्नातक तहको शिक्षा स्वदेशमै पूरा गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल भएको भए पनि कार्यवाहक प्रमुखको उपस्थितिका कारण विस्तृत निर्णय हुन सकेको छैन। महानगरले भने निजी शिक्षालयहरूको प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए।
यसैबीच हिसानले छात्रवृत्ति अन्तर्गत विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्रै छुट दिन सक्ने स्पष्ट पारेको छ। बढ्दो महँगी र विद्यालय सञ्चालन खर्चका कारण प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा परीक्षा शुल्क भने विद्यार्थी स्वयंले तिर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
हिसानले आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि आवश्यक परे स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्ने सुझाव पनि दिएको छ। साथै शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नियम तथा निर्देशिका बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
संघले परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, खेलकुद, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई थप व्यवस्थित र लक्षित वर्गमैत्री बनाउन आवश्यक मोडेल तथा कार्यविधि निर्माणमा सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार













प्रतिक्रिया