काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाबारे गरेको अध्ययनपछि उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहर गरेको हो। समितिले गत ६ चैतमै प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगले मंगलबार मात्रै कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस पत्र बुझाइसकेको छ।
आयोगको पूर्ण बैठकले संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) अनुसार उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त व्यवस्थामा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ।
हाल प्रचलित कानुनमा यस्तो कसुरका लागि स्पष्ट सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै आयोगले नयाँ कानुन निर्माण गरेर समेत कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न सकिने सिद्धान्त स्थापित भइसकेको छ।
आयोगले प्रस्तावित कानुनमा अधिकतम ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएको छ।
त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित पदका लागि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने तथा विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाउने प्रस्ताव आयोगले अघि सारेको छ।
मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। गम्भीर प्रकृतिबाहेकका घटनामा भने पीडित र अदालतको सहमतिमा सार्वजनिक क्षमायाचना, क्षतिपूर्ति तथा सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ।
लिली थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले करिब ६ महिनाको अनुसन्धानपछि एक हजार पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्तामाथि समेत कारबाही सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया