काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूले एउटै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सहकारी वेथिति जाँचबुझ आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता रहेको औंल्याएको हो ।
आयोगका अनुसार केही सहकारीले एकै व्यक्तिलाई एकै दिन १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसका लागि ४९ लाख र ५१ लाख रुपैयाँ गरी दुई छुट्टाछुट्टै कारोबार देखाएर रकम भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा ४९ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले आफ्नै संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । “एकै दिनमा एउटै व्यक्तिलाई ४९ लाख र ५१ लाख रुपैयाँको ऋण उपलब्ध गराई कुल एक करोडभन्दा बढी लगानी गरिएको तथा एउटै व्यक्तिलाई १४ करोडसम्म ऋण प्रवाह गरिएको अवस्था भेटिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयोगले सहकारी संस्थाहरूले ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी कृत्रिम नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्ने गरेको पनि औंल्याएको छ । त्यस्तै, कारोबार विवरण राख्ने सफ्टवेयरमै दुई फरक विवरण राखेर अनियमितता गर्न सहज बनाइएको पाइएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार धेरै सहकारी संस्थाले तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण लगानी गरेका छन् । साथै, संस्थाका पदाधिकारीले आफू, परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारलाई ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुगमनपछि सहकारीका पदाधिकारीलाई विभागमा बोलाएर निर्देशन तथा सुझाव दिने प्रावधान रहे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ । निर्देशनपछि केही समय कार्ययोजना र प्रगति विवरण पेश गरे पनि अधिकांश सहकारीले हरेक महिना उस्तै विवरण बुझाउने र पछि प्रतिवेदन नै नपठाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी विभागले यस्ता गतिविधिप्रति प्रभावकारी प्रतिक्रिया नदिएको तथा आवश्यक कारबाहीसमेत नगरेको आयोगको आरोप छ । कतिपय अवस्थामा अनुगमन प्रतिवेदन पेश भएको एक वर्षपछि मात्रै सुधारका लागि निर्देशन पठाइने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता एसएलसीसम्म मात्र रहेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ । भक्तपुरस्थित चमेली कल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई त्यसको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी विभागले सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका २०७७ अनुसार काम नगरेको आयोगको ठहर छ । निर्देशिकामा अनुगमन तथा निरीक्षण गरिने संस्थाको छनोट विधि स्पष्ट भए पनि त्यसको पालना नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया