सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै स्थानीयले गराए पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
काठमाडौं । गोलबजार नगरपालिका-४ स्थित निपनियामा स्थानीयले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन् । राजमार्गअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तार आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीविरुद्ध उनीहरुले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
स्थानीय नागरिक, व्यवसायी र नेताहरुले आज शुक्रबार बिहान पनि साढे एक घण्टा सडक अवरुद्ध गराएका हुन् । स्थानीयहरूका अनुसार ‘चाइना रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ ले ठेक्का लिएको करिब ७ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले दैनिक सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
सामान्य वर्षा हुँदा समेत सडक हिलाम्मे भएर आवतजावत ठप्प हुने, विद्यार्थी विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने तथा पानी र हिलोका कारण विभिन्न रोग तथा छालासम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको जनाइएको छ ।
आन्दोलनपछि कम्पनीका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग बिहान १० बजे समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने सहमति भएपछि अवरुद्ध राजमार्ग खुलाइएको हो ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने लहान, गोलबजार, मिर्चैयालगायत बजार क्षेत्रमा सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदा नागरिकले सास्ती भोगेका छन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन कञ्चनपुर–कमला सडक खण्डको ८६.८३ किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजना ६ वर्ष बित्दासमेत अधुरै रहेको छ ।
नेपाल सरकार र निर्माण कम्पनीबीच २०७७ असार ११ गते भएको सम्झौताअनुसार आयोजना २०८० कात्तिक ११ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनीको सुस्त कार्यशैली, वित्तीय समस्या, कोरोना महामारी, रुख कटानमा ढिलाइ तथा विद्युत् पोल सार्ने काम समयमा नभएकाले आयोजना पटक–पटक पछाडि धकेलिएको छ ।
आयोजनाको म्याद पहिले १४ महिना, त्यसपछि १२ महिना र पछिल्लो पटक थपिएको ६ महिनाको अवधि आगामी असार १६ गते सकिँदैछ । तर, हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ६८ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । अझै ३२ प्रतिशत काम बाँकी रहेकाले चौथो पटक पनि म्याद थपिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
पूर्वी खण्ड सडक योजना कार्यालयका प्रमुख निरज शाक्यका अनुसार ३९.४२ किलोमिटरमध्ये २४.८ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ ।
यस्तै पश्चिमी खण्डका सूचना अधिकारी अनुपमकुमार साहका अनुसार ४७.४१ किलोमिटरमध्ये ३५.६१ किलोमिटर सडकमा मात्र कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।
निर्माणमा भएको ढिलाइले राज्यलाई आर्थिक भारसमेत थप्दै गएको छ । सुरुवाती लागतभन्दा झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ । कुल १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागत रहेको परियोजनामा एडीबीको ७१.२२ प्रतिशत ऋण र नेपाल सरकारको २८.७८ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
एडीबी नेपाल निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्राविधिक निगरानी, परामर्शदाता सेवा विस्तार तथा साइट व्यवस्थापनमा भएको अतिरिक्त खर्चका कारण हालसम्म २ अर्ब ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.९८ प्रतिशत लागत वृद्धि भएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया