काठमाडौं । स्कुल फीमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने प्रस्तावपछि उठेको आलोचनापछि सरकारले आर्थिक विधेयक संशोधन गर्दै कर समायोजनमार्फत अभिभावकलाई आंशिक राहत दिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकको दफा ५७ संशोधन गर्दै बालबालिकाको शिक्षामा तिरेको शुल्कको केही हिस्सा करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था गरेका छन्।
पहिलेको प्रस्तावअनुसार विद्यालय शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो, जसका कारण वार्षिक १ लाख रुपैयाँ स्कुल फी तिर्ने अभिभावकले करमार्फत ३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्ने स्थिति देखिन्थ्यो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब करदाताले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि विद्यालयमा तिरेको वार्षिक शुल्कको २५ प्रतिशत वा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ (जुन कम हुन्छ) करयोग्य आयबाट घटाउन सक्नेछन्। त्यसपछि बाँकी आयमा मात्र आयकर गणना हुनेछ।
उदाहरणका लागि, वार्षिक १ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अवस्थामा २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय घटाउन पाइनेछ। तर शुल्क २ लाख रुपैयाँ भए पनि घटाउन पाइने अधिकतम रकम २५ हजार रुपैयाँमै सीमित हुनेछ। त्यस्तै, ८० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले २५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार रुपैयाँसम्म आयकर गणनाबाट घटाउन पाउनेछन्।
सरकारका अनुसार वार्षिक आय १० लाख रुपैयाँभन्दा कम हुने परिवारले यो व्यवस्थाबाट सीमित मात्रामा कर राहत पाउनेछन् भने उच्च आय भएका करदाताले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सक्नेछन्।
आर्थिक विधेयकको दफा ५७ मा थप गरिएको उपदफा (झ) अनुसार शिक्षण शुल्कको कर समायोजन व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
यसअघि निजी विद्यालयको शुल्कमा समता शुल्क लगाउने प्रस्तावप्रति आलोचना भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयक संशोधन गर्दै कर संरचनामा परिमार्जन गरेका हुन्।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया