साइबर मुद्दामा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई सफाइ, अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्वपूर्ण व्याख्या
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध दायर गरिएको साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ। अदालतले समाचार सामग्रीमा उठाइएका विषयवस्तु गलत भएको दाबी भए त्यसको प्रतिवाद प्रमाणसहित गर्न सकिने भन्दै यस्ता विषयलाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले पत्रकार पाठकलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। हाल सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा अदालतले समाचारको विषयवस्तु र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ।
पत्रकार पाठकले आफ्नो कार्यक्रममार्फत काठमाडौंस्थित हिल्टन होटलमा केही व्यवसायीहरूको लगानी रहेको तथा तिनै माध्यमबाट जयवीर देउवा उक्त व्यवसायसँग जोडिएको दाबी गरेका थिए। साथै विदेशसम्म फैलिएको रियल स्टेट व्यवसायसँग उनको सम्बन्ध रहेको विषयमा पनि सामग्री प्रसारण गरिएको थियो।
उक्त सामग्रीपछि जयवीर देउवाले साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराउँदै पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत कारबाहीको माग गरेका थिए। तर अदालतले समाचारमा उल्लेख गरिएका विषयले कसैको चरित्र हत्या, मानमर्दन वा अपमान गर्ने उद्देश्य देखाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा कुनै व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबारे समाचार प्रकाशन हुनु मात्रैले अपराध स्थापित नहुने उल्लेख गरेको छ। यदि त्यस्ता दाबीहरू तथ्यहीन भएको ठहरिए सम्बन्धित पक्षले प्रमाणसहित सार्वजनिक रूपमा खण्डन गर्न सक्ने विकल्प उपलब्ध रहेको अदालतको भनाइ छ।
फैसलामा भनिएको छ, “लगानी भएको वा व्यवसाय गरिएको कार्य आफैंमा अपमानजनक विषय होइन। यदि त्यस्तो लगानी वा संलग्नता नरहेको हो भने सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणसहित त्यसको खण्डन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ।”
यद्यपि अदालतले पत्रकारिताको जिम्मेवारी र व्यावसायिक मर्यादाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकारले सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई सत्यतथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने र समाचार सम्प्रेषणका क्रममा व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा तथा गोपनीयताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने अदालतको टिप्पणी छ।
कानुनविद् तथा सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले उक्त फैसलालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको अभ्यास र साइबर कानुनको प्रयोग सम्बन्धमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विशेषगरी समाचार सामग्रीमाथि असहमति भए त्यसको प्रतिवाद प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने र आलोचनात्मक वा खोजमूलक पत्रकारितालाई सहजै आपराधिकरण गर्न नहुने सन्देश यो फैसलाले दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
यस फैसलाले पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाउँदै सार्वजनिक चासोका विषयमा गरिने खोजमूलक रिपोर्टिङलाई कानुनी संरक्षणको सन्देश दिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया