स्विट्जरल्यान्डमा जनसङ्ख्या १ करोडमा सीमित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मतदान चलिरहेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल ‘स्वीस पिपुल्स पार्टी’ (एसपीपी) ले जनसङ्ख्या १ करोडमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि मतदाताहरूले त्यसको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरिरहेका समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।
दक्षिणपन्थी ‘एसपीपी’ ले ‘दिगो पहल’ नाम दिएको यो प्रस्तावमार्फत तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले आवास, पूर्वाधार, सामाजिक सेवा, प्राकृतिक स्रोत र जीवनशैलीमा दबाव बढाएको तर्क गरेको छ । विशेषगरी युरोपेली सङ्घ (ईयू) का देशहरूबाट आउने आप्रवासी कामदारको बढ्दो सङ्ख्याप्रति दलले लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
तर प्रस्तावका आलोचकहरूले यसलाई स्विट्जरल्यान्डकै अर्थतन्त्रविरुद्धको कदमका रूपमा चित्रण गरेका खबरमा उल्लेख छ । उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, वित्त, औषधि र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक र दक्ष जनशक्तिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । प्रस्ताव पारित भएमा ईयूसँगको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्ने र त्यसले व्यापार तथा रोजगारीमा असर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।
यदि प्रस्ताव पारित भयो भने स्वीस सरकारले सन् २०५० सम्ममा देशको जनसङ्ख्या १ करोडभन्दा माथि जान नदिने नीति लागू गर्नुपर्नेछ । जनसङ्ख्या ९५ लाख पुगेपछि सरकारले शरणार्थी नीति, परिवार पुनर्मिलन तथा बसोबास अनुमतिसम्बन्धी नियम कडा बनाउनुपर्नेछ । आवश्यक परे ईयूसँगको स्वतन्त्र आवागमनसम्बन्धी सम्झौता पनि रद्द हुन सक्नेछ ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओईसीडी) का अनुसार सन् २०२४ सम्म स्विट्जरल्यान्डको ३२ प्रतिशत जनसङ्ख्या विदेशमा जन्मिएको थियो । यो अनुपात ओईसीडीका ३८ सदस्य राष्ट्रमध्ये लक्जेम्बर्ग र अस्ट्रेलियापछि तेस्रो धेरै हो ।
युरोपभर आप्रवासन लामो समयदेखि संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । वृद्ध हुँदै गएको जनसङ्ख्या, श्रम अभाव र बढ्दो विदेशीविरोधी भावनाबीच धेरै देशहरू सन्तुलन खोजिरहेका छन् । तर स्विट्जरल्यान्डको विशेषता के हो भने यहाँका धेरैजसो विदेशी नागरिक युरोपेली देशबाट आएका छन् ।
सन् २००२ मा स्विट्जरल्यान्ड र ईयूबीच नागरिकलाई काम र बसोबासमा सहजता दिने सम्झौता लागू भएपछि देशको जनसङ्ख्या २३ प्रतिशतले बढेर गएको वर्षको अन्त्यसम्म ९१ लाख पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यही अवधिमा देशको आर्थिक उत्पादन पनि २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
स्वीस मतदाताले विगत पाँच दशकमा आप्रवासनसम्बन्धी धेरै जनमतसङ्ग्रहमा भाग लिइसकेका छन् । सन् २०१४ मा ‘सामूहिक आप्रवासनविरुद्ध’ नामक प्रस्ताव पारित भएको थियो जसले जनसङ्ख्या वृद्धि र सांस्कृतिक परिवर्तनबारे बहस चर्काएको थियो ।
विज्ञहरूका अनुसार विश्वका धेरै देशहरूले आप्रवासन नियन्त्रणका विभिन्न उपाय अपनाए पनि जनसङ्ख्याको अधिकतम सीमा तोकेर मतदान गराउने अभ्यास भने दुर्लभ छ । त्यसैले स्विट्जरल्यान्डको यो मतदानलाई केवल राष्ट्रिय नीति नभई आप्रवासनबारे विश्वव्यापी बहसको महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया