काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत सचिव र सहसचिवजस्ता उच्च प्रशासनिक पदमा ‘छड्के प्रवेश’ लैटरल इन्ट्रीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेसँगै कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १० अन्तर्गत सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी तथा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि बाह्य क्षेत्रबाट जनशक्ति नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको भनाइमा यसले विशेष दक्षता र अनुभव आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा योग्य जनशक्ति भित्र्याउन सहयोग पुग्नेछ।सरकारी स्रोतका अनुसार प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आएपछि उच्च तहका धेरै कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने सम्भावना रहेकाले त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने नेतृत्व अभावलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक ठानिएको हो।यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि पनि बढाएको छ। निजामती सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले पदोन्नतिको नियमित प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने र सेवाभित्रैको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार सचिव वा सहसचिवजस्ता पदमा बाहिरबाट नियुक्तिको बाटो खुल्दा सेवाभित्र अनुभव संकलन गर्दै आएका कर्मचारीको मनोबल खस्किन सक्छ। साथै, राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने जोखिमसमेत बढ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल विभिन्न विवादित विषयका कारण निर्णयको चरणमा पुग्न सकेको छैन। ३० वर्षे सेवाअवधि, ५५ वर्षे उमेर हद, पेन्सन गणनाको नयाँ व्यवस्था, छड्के प्रवेश प्रणाली तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पुनः नियुक्तिजस्ता विषयमा कर्मचारी संगठनहरू र सरकारबीच मतभेद कायम छ।
प्रशासनिक सुधारका लागि सरकार विधेयकलाई आवश्यक मानिरहेको छ भने कर्मचारी पक्षले पर्याप्त छलफल, सहमति र सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता बिना यस्ता प्रावधान लागू गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ।विधेयकमा रहेका विवादित विषय टुंगो लागेपछि मात्रै संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया