जेनजी घटनामा सुरक्षा भूमिकाको छानबिन गर्न समिति गठन, भारतसँग कानुनी सहयोग सम्झौता स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता सम्बन्धी सूचना प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेश गरिनेछ । यसले दुई देशबीच आपराधिक मुद्दाहरूमा सहयोग आदान–प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त १० लाख स्वीस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकार अघि बढेको संकेत दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ पनि पारित गरेको छ ।
राजश्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशकदेखि कर अधिकृतसम्म विभिन्न पदाधिकारीलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ । यसले कर प्रशासनको दायरा विस्तार र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : Uncategorized, समाचार
प्रतिक्रिया