चितवन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी प्रथम महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने ले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक र आर्थिक मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्। प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले पहिलो पटक आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्त, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली तथा आर्थिक नीतिबारे स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ।
लामो समयदेखि रास्वपाको वैचारिक आधारबारे उठ्दै आएका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयासस्वरूप प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पार्टीले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने घोषणा गरेको छ।
महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार रास्वपाले आगामी दिनमा आफ्ना सम्पूर्ण आधिकारिक दस्तावेजमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा समावेश गर्नेछ। प्रतिवेदनमा नेपालको वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्था, लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षण तथा नागरिक अपेक्षाको विश्लेषणपछि यो निष्कर्षमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा
रास्वपाले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाभन्दा स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारी सुनिश्चित हुने भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा आफ्नो अडान दोहोर्याएको छ। प्रतिवेदनमा संविधानप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै केही विषयमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव
महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनले हालको निर्वाचन प्रणालीलाई अत्यन्त खर्चिलो भएको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। यसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने रास्वपाको विश्वास छ।
राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव
रास्वपाले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने तथा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको संरचनामा समेत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रको वकालत
आर्थिक नीतितर्फ रास्वपाले ‘प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र’ लाई आफ्नो मार्गदर्शक अवधारणाका रूपमा अघि सारेको छ। पार्टीले राज्यले निष्पक्ष नियम निर्माण गर्ने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर उत्पादन तथा व्यापार निजी क्षेत्र र नागरिकले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
प्रतिवेदनमा उद्यमशीलता, लगानी सुरक्षा, नवप्रवर्तन र श्रमको सम्मानलाई आर्थिक विकासका प्रमुख आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। “गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र धनी बन्छ,” भन्ने अवधारणा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
संविधान समीक्षा र परिमार्जनको पक्षमा
रास्वपाले २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लागेको सन्दर्भमा यसको समीक्षा र आवश्यक परिमार्जनबारे खुला बहस हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ। संविधानका उपलब्धि, कमजोरी र नागरिकले अपेक्षा गरेका सुधारका विषयमा इमानदार तथा जिम्मेवार छलफल आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पार्टीको आगामी वैचारिक तथा नीतिगत दिशानिर्देशक दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबीच प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया