सरकारले मन्त्रीहरूको सचिवालय संरचना विस्तार गर्दै केही मन्त्रालयलाई पाँचजनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रीहरूको सचिवालयमा उपलब्ध हुने जनशक्ति र सुविधा बढाइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले अधिकतम पाँचजना सल्लाहकार राख्न पाउनेछन्। यी मन्त्रालयमा विषयगत विविधता र प्राविधिक जटिलता बढी हुने भएकाले अतिरिक्त विज्ञ आवश्यक पर्ने निष्कर्षका आधारमा यस्तो सुविधा दिइएको स्रोतले जनाएको छ।
अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने तीनजनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रालय सञ्चालनमा विषयगत विज्ञहरूको प्रत्यक्ष सहयोग बढाउने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो। कार्यविधिले सल्लाहकारमध्ये एकजनालाई मात्र वैतनिक राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने अन्य सल्लाहकार अवैतनिक रहनेछन्। अवैतनिक सल्लाहकारहरूले सरकारी सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने छैनन्।
यससँगै मन्त्रीहरूको सचिवालयमा कार्यरत अन्य सहयोगी जनशक्तिको संख्या पनि बढाइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीहरूले सहसचिवसरहको एक प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतस्तरका दुई स्वकीय सचिव, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका दुई कर्मचारी, हुलका सवारीचालक दुईजना तथा चालक दुईजना राख्न पाउनेछन्।
सरकारले सचिवालयसंरचनामा गरेको यो विस्तारलाई प्रशासनिक दक्षता बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको भए पनि यसबारे सार्वजनिक बहस हुने सम्भावना देखिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया