काठमाडौंको यातायात प्रणालीमा सरकारको ठूलो सुधार योजना, डेढ खर्बभन्दा बढी ऋण लिने तयारी
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको अस्तव्यस्त सहरी यातायात प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको वैदेशिक ऋण जुटाउने तयारी अघि बढाएको छ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले तयार गरिरहेको ‘काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना’ कार्यान्वयनका लागि करिब १ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण र २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त योजनाको पहिलो चरण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैंकसँग प्रारम्भिक पहल भइसकेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्वदेशी स्रोतबाट यति ठूलो लगानी व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाले वैदेशिक सहायतामा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हो।
जाइकाले सन् २०२३ देखि गुरुयोजनाको तयारी गरिरहेको छ भने अन्तिम प्रतिवेदन सन् २०२६ अगस्टमा सरकारलाई बुझाउने कार्यतालिका रहेको छ। प्रारम्भिक मस्यौदाले काठमाडौंको यातायात प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनिराम शर्माका अनुसार काठमाडौंको यातायात, भौतिक पूर्वाधार र ढल व्यवस्थापनको दीर्घकालीन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विश्व बैंकसँग सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। परियोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार भएपछि मात्रै लागत र लगानीको अन्तिम आकार स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ।
हालसम्म नेपालले कुनै एक परियोजनाका लागि लिएको सबैभन्दा ठूलो ऋण ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको अवस्थामा काठमाडौं यातायात सुधार योजनाका लागि प्रस्तावित १ अर्ब डलर ऋण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक ऋण बन्ने देखिएको छ।
गुरुयोजनाले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ। यसअन्तर्गत सवारी रुट व्यवस्थापन, ट्राफिक सिग्नल विस्तार, कम्पनी मोडलमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा शक्तिशाली यातायात नियामक निकाय गठनका प्रस्ताव समेटिएका छन्।
विशेषगरी मोटरसाइकलमा अत्यधिक निर्भरता घटाएर ठूला सार्वजनिक सवारीमार्फत यात्रु व्यवस्थापन गर्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको छ। हाल एउटै रुटमा धेरै व्यवसायीको अव्यवस्थित सञ्चालनका कारण सेवा गुणस्तर कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै जाइकाले उपत्यकाभर सीमित संख्यामा यातायात कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ।
योजनामा चक्रपथलाई पूर्ण ८ लेनमा विस्तार गर्ने, मुख्य चोकहरूमा फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गर्ने तथा करिडोर व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छन्।
त्यसैगरी आगामी चारदेखि पाँच वर्षभित्र बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालमा यात्रु चाप व्यवस्थापनका लागि सुधारिएको लाइट रेल वा मेट्रो प्रणाली विकास गर्ने अवधारणा पनि गुरुयोजनामा समेटिएको छ।
यसअघि जाइकाले तयार गरेका दुई वटा यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयनमा नआएको अनुभवका आधारमा यसपटकको योजना मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर अनिवार्य कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखिएको बताइएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया