काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँविरुद्ध दायर गरिएको राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने दिशामा प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृहसचिवलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइएको छ। यससँगै उक्त मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयले औपचारिक रूप लिन थालेको संकेत देखिएको छ।
यदि सरकारको यो तयारी अन्तिम निर्णयमा परिणत भयो भने प्रसाईँमात्र होइन, सोही प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका राप्रपाका पूर्वनेता धवलशमशेर जबरा, रविन्द्र मिश्र लगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ।
यो मुद्दा २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनसँग सम्बन्धित छ। उक्त घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रसाईँसहित ६१ जनाविरुद्ध विभिन्न फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
प्रदर्शनका क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने निजी आवास, सरकारी सवारीसाधन तथा सार्वजनिक संरचनामा तोडफोड र आगजनीका घटना भएका थिए।
सरकारी वकिलको कार्यालयले ५० जनाविरुद्ध आपराधिक उपद्रव, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधका अभियोग लगाएको थियो। त्यसमध्ये दुर्गा प्रसाईँसहित ८ जनालाई कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अभियोगसमेत लगाइएको थियो। अन्य ११ जनामाथि आपराधिक उपद्रवको मुद्दा चलाइएको थियो।अदालतको आदेशअनुसार उनीहरू सबै धरौटीमा रिहा भएका थिए।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएमा यसले राजनीतिक र कानुनी दुवै क्षेत्रमा व्यापक बहस निम्त्याउने देखिन्छ। यद्यपि, कानुनले तोकेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र निर्णय प्रभावकारी हुनेछ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया