काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण बढ्दै आएको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । कतिपयले यस अवस्थालाई “सुकुम्बासी होइन, हुकुमबासी” को समस्या भनेर व्याख्या गरेका छन् । अहिले सरकारको सक्रियतासँगै वास्तविकता उजागर हुन थालेपछि नक्कली दाबी गर्नेहरू ओझेलमा पर्न थालेका छन् ।
सरकारी कदमपछि वास्तविक र नक्कली छुट्टिने अवस्था बनेको भन्दै कतिपय क्षेत्रबाट समर्थन समेत देखिएको छ । संघीय राजधानी काठमाडाैं र यससँग जाेडिएका जिल्लाहरूमा अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको छ । शनिबारबाट सुरु भएको टहरा हटाउने अभियान आइतबार पनि जारी रहेको छ । सरकारले पूर्वसूचना दिएर बस्ती खाली गराउन आग्रह गरेको थियो, जसअनुसार धेरैले आफ्ना टहरा खाली गरेका छन् । काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिए पनि सरकारको सम्पर्कमा भने अपेक्षाकृत थोरै व्यक्ति मात्र आएका छन् ।
बस्तीमा रहेका संरचना हटाउनुअघि त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई आफ्ना सरसामान निकाल्न र स्थानान्तरण गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरेका थिए । शनिबार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित थापाथली क्षेत्रको जग्गा खाली गरिएको थियो । उक्त प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्, जसका लागि अस्थायी रूपमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।
यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रयास भएको थियो, तर विभिन्न कारणले त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, सुकुम्बासीको मुद्दा राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । विभिन्न दलहरूले निर्वाचनका बेला यस विषयलाई प्राथमिकता दिए पनि सत्तामा पुगेपछि अपेक्षित समाधान दिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
हालको कदमलाई केहीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको रहेको बताइएको छ । यसले दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया