संविधान संशोधनका चार एजेण्डा अघि सार्दै रास्वपा, स्थिर सरकारदेखि प्रदेश पुनर्संरचनासम्म प्रस्ताव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनका चार प्रमुख एजेण्डा अघि सारेको छ। पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत ती प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएका हुन्।
रास्वपाले संविधान संशोधनको पहिलो एजेण्डाका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्थिर नेतृत्व, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली आवश्यक रहेको पार्टीको निष्कर्ष छ।
दोस्रो एजेण्डाअन्तर्गत अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सबै समुदाय र वर्गको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र निर्वाचन खर्चसमेत घटाउने दाबी पार्टीको छ।त्यसैगरी, तेस्रो प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभाका रूपमा विकास गर्ने तथा उपराष्ट्रपतिलाई त्यसको सभाध्यक्ष बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ। यसले माथिल्लो सदनलाई दलगत प्रभावभन्दा माथि राख्दै नीतिगत बहस र विशेषज्ञताको केन्द्र बनाउने विश्वास रास्वपाले व्यक्त गरेको छ।
चौथो एजेण्डाका रूपमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। वर्तमान संघीय संरचनालाई थप प्रभावकारी, कम खर्चिलो र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक सुधार गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।
रास्वपाले आवश्यक जनसमर्थन र राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएपछि यी विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत शासकीय प्रणाली सुधारलाई प्रमुख राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा अघि सारेको हो।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया