काठमाडौँ। नेपाल सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउँदै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको गठन गरेसँगै मुलुकको विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको छ। लामो समयदेखि शिक्षा वा वातावरण मन्त्रालयको छायामा रहेको यस क्षेत्रले अब पहिलो पटक स्वतन्त्र र संस्थागत पहिचान पाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चालु खर्च कटौती र कार्यकुशलता बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो। सोही क्रममा विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान तथा आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै १८औँ मन्त्रालयका रूपमा यो नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो। यस मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञान र प्रविधिका अभियन्ता तथा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन आउनुभएको छ। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले शून्यबाट मन्त्रालयको काम अघि बढाउने र देशलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको बाटोमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
नयाँ मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। यसको कार्यक्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा नियमन, पारमाणविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग, र रासायनिक पदार्थको नियमन लगायतका विषयहरू समावेश छन्। साथै, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम र वेधशालाहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि यसै मन्त्रालयको हो। यसका अतिरिक्त स्टार्टअप, औद्योगिक आधुनिकीकरण र नवीनतम अवधारणाको विकासलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई सघाउन ५० करोड रुपैयाँको नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। युवा वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्ने र कृषि तथा पशुजन्य उद्यममा युवालाई आकर्षित गर्ने सरकारी योजना रहेको छ।
नेपालमा हाल १२० भन्दा बढी विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी संस्था र करिब ९० हजार दक्ष जनशक्ति रहेका छन्। यद्यपि, स्रोतको सीमितता र प्रतिभा पलायन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। मन्त्रालयले अब विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, स्टार्टअप प्रवद्र्धन ऐन लगायतका कानुनहरू निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यका अनुसार हाल व्यवस्थापकीय र सङ्गठन सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भई अब क्षेत्रगत विकासका कामहरूलाई गति दिने तयारी भइरहेको छ।
नाष्टका प्रवक्ता डा. रामचन्द्र पौडेलले छुट्टै मन्त्रालय हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए। विज्ञान र प्रविधिको काम प्रशासनिक शैलीको भन्दा पनि प्राज्ञिक र अनुसन्धानमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, नाष्टजस्ता स्वायत्त संस्थाहरूलाई नीति निर्माण तहमा नै समावेश गरिए थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। सरकारको यो नयाँ पहलले विज्ञान र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्न र विदेशिएका प्रतिभालाई स्वदेशमा नै योगदान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया