सय दिनमा ऊर्जा क्षेत्र : खपत वृद्धि, निर्यात रणनीति र पूर्वाधार विस्तारमा सरकारको जोड
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्दै यसको बृहत् विकासका लागि विभिन्न रणनीतिक योजना अघि बढाएको जनाएको छ।सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ तयार गरिएको जानकारी दिइएको छ। उक्त रणनीतिले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली विद्युत्को उपस्थिति विस्तार गर्ने लक्ष्य समेटेको छ।मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गरी ‘पिक आवर’को विद्युत् उच्च मूल्यमा निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको थियो।
सोही कार्ययोजनाअनुसार वैशाख १० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदललाई आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यातका स्पष्ट खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
आन्तरिक खपत बढाउने रणनीति
सरकारले घरेलु तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाएर खनिज इन्धनमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य लिएको छ। रणनीतिअनुसार घरायसी भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई क्रमशः विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने तथा उद्योगमा खनिज इन्धनको सट्टा विद्युत्को प्रयोग बढाउने योजना बनाइएको छ।
त्यसैगरी, विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउने, वितरण प्रणालीलाई स्मार्ट ग्रिडमा रूपान्तरण गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई देशव्यापी रूपमा सुदृढ बनाउने लक्ष्यसमेत तय गरिएको छ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमता पुर्याउने लक्ष्य
ऊर्जा रणनीतिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट घण्टा रहेकोमा सन् २०३५ सम्म यसलाई एक हजार ५०० किलोवाट घण्टासम्म पुर्याउने उद्देश्य राखिएको छ।
यसैगरी, हाल चार हजार २४२ मेगावाट रहेको जडित विद्युत् क्षमता सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। सरकारले आन्तरिक खपत १३ हजार ५०० मेगावाटसम्म पुर्याउने तथा भारत र बङ्गलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने क्षमता विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ।
विद्युत् निर्यात र उत्पादनमा वृद्धि
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल भारत र बङ्गलादेशमा १९ हजार ६२३ मेगावाट घण्टा बराबर विद्युत् निर्यात भइरहेको छ। पछिल्लो सय दिनमा मात्रै थप ४७२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात भएको सरकारको दाबी छ।
यस अवधिमा देशको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा थप १३८ मेगावाट वृद्धि भएको पनि जानकारी दिइएको छ।
सिँचाइ र नदी व्यवस्थापनमा प्रगति
ऊर्जा क्षेत्रसँगै सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले काम अघि बढाएको जनाएको छ। पछिल्लो सय दिनमा थप दुई हजार ९४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ भने ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २८ हजार वटा विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिएको छ। साथै १३ हजार ४४२ किलोवाट क्षमताको रूफटप सौर्य प्रणाली जडान गरिएको सरकारको तथ्यांक छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा तीव्रता
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ‘नेसनल स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ अन्तर्गत बबई र सुनकोशी–मरिन जस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा एकद्वार सेवा प्रणाली विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ मार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया