नदी किनाराबाट हटाइएका २ हजार ६०८ परिवारमध्ये ४६५ परिवारले पाए २५ हजार रुपैयाँ राहत
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत विस्थापित भएका ४६५ परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।उनका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले २०८३ वैशाख ११ गते गरेको निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको हो।
सरकारका अनुसार हालसम्म १७ वटा बस्तीबाट दुई हजार ६०८ परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको छ। तीमध्ये दुई हजार ३८८ परिवार सात वटा होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका छन् भने अन्य परिवार वैकल्पिक स्थानमा रहेका छन्।विस्थापित परिवारको अभिलेख व्यवस्थित गर्न होल्डिङ सेन्टरभित्र र बाहिर रहेका परिवारको डिजिटल दर्ता प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। हालसम्म एक हजार ४८८ परिवारको डिजिटल अभिलेखीकरण सम्पन्न भएको जनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पुनर्स्थापनाको प्रारम्भिक व्यवस्थापनका लागि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २५४ परिवार र बाहिर बसोबास गरिरहेका २११ परिवार गरी कुल ४६५ परिवारले राहत रकम प्राप्त गरिसकेको सहसचिव प्याकुरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार डिजिटल अभिलेखीकरणपछि लाभग्राहीको प्रमाणीकरण प्रक्रिया जारी रहेको छ। दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यक तयारी अगाडि बढाइएको पनि उनले बताए।सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनलाई सुरक्षित आवास, व्यवस्थित शहरीकरण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया