उखु किसानको ९२ प्रतिशत भुक्तानी सम्पन्न, अनुदान रकम असार २५ भित्र खातामा पुग्ने सरकारको दाबी
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल रकममध्ये करिब ९२ प्रतिशत भुक्तानी सम्पन्न भएको जनाएको छ।वर्तमान सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले १३ वटा चिनी मिलमार्फत ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विगतमा उखु किसानले भुक्तानी प्राप्त गर्न ६ देखि ८ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेकामा यस वर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ।सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले करिब एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम सम्बन्धित निकायमा निकासा भइसकेको र असार २५ भित्र किसानको खातामा जम्मा हुने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धि विवरणअनुसार बैंक खाता, प्यान नम्बर लगायतका प्राविधिक समस्या कारण रोकिएका किसानको बाँकी भुक्तानीसमेत तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कृषि बजार र माटो परीक्षणमा जोड
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा उत्पादन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।
त्यसैगरी, किसानलाई ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण तथा माटो परीक्षण कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाइएको छ। यसबाट माटोको गुणस्तरअनुसार बाली व्यवस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि कर्जामा जोखिम भार घटाइयो
कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले तीन करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा लागू हुने जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेको जनाएको छ।सरकारका अनुसार यस निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
किसानको डिजिटल अभिलेखीकरण
देशभरका किसानको तथ्यांकलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अभियानअन्तर्गत हालसम्म सात लाख ५० हजार किसानको प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको छ।सरकारका अनुसार कुल २५ लाख ५८ हजार १९८ किसानलाई डिजिटल प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसले कृषि अनुदान तथा सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा पहल
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको सरकारले जनाएको छ। साथै, समस्या समाधानका लागि अध्ययन तथा सुझाव प्रस्तुत गर्न गठित समितिले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको जानकारी पनि दिइएको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, किसानको आय सुनिश्चितता तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया