धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत परम्परागत विकास अवधारणाभन्दा फरक सोच प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ। सडक, पुल, सिँचाइ र भवन निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमलाई एकीकृत विकासका आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।
गत असार १ गते सार्वजनिक गरिएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा ‘एक स्थानीय तह : दुई उत्पादन’ र ‘एक घर : एक धारा’ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। साथै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल सुशासन, युवा उद्यमशीलता तथा स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘प्राकृतिक खेती रूपान्तरणको आधार वर्ष’ घोषणा गर्दै जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्य र कृषि बजारलाई जोड्ने प्रादेशिक रणनीति अघि सारेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा कृषि अध्ययन गरेका युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियानका लागि दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय रैथाने उत्पादनको भौगोलिक संकेत (जीआई) पहिचान, प्याकेजिङ तथा ‘सुदूरकोसेली’ अवधारणामार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ। धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालित ‘सुदूरकोसेली घर’ मार्फत नौ जिल्लाका उत्पादन प्रवर्द्धन गरी कृषकलाई मूल्य शृङ्खलासँग जोड्ने रणनीति बनाइएको छ।
सामाजिक रूपान्तरण र लक्षित वर्गको उत्थानका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। अछाम, बाजुरा, बैतडी र डोटीका गरिबी प्रभावित स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत पोषण र आयआर्जन सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आवास र जीविकोपार्जन सुधारका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, परम्परागत हल–गोरुपालन व्यवसायलाई संरक्षण गर्न एक करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा भेडापालन तथा ऊन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न छ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन सवारी दर्ता, नवीकरण तथा राजस्व भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने नीति पनि लिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई एक करोड रुपैयाँसहित निरन्तरता दिइएको छ। जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबीबीएस तथा एमडीजीपी अध्ययनका लागि मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्तिमा चार करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक क्याम्पसमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मेरो स्वास्थ्य : मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई समुदायस्तरमै सम्बोधन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया र थालासेमियाको पहिचान तथा उपचारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
जलवायुमैत्री नमूना गाउँ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा सामुदायिक गौशालालाई उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन्। यद्यपि, यी योजनाको प्रभावकारिता कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर रहने देखिन्छ।नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष भरत शाहले विगतमा घोषणा गरिएका धेरै कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको उल्लेख गर्दै यसपटक अन्तरसरकारी समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन मुख्य चुनौती रहने बताए।
यता, बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजना छनोटलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद कायमै छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने प्राविधिक विषयहरूलाई छलफलबाट समाधान गर्दै असार २३ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि सहमतिमै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया