काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ मध्ये २ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । हिजो छुट्टाछुट्टै समयमा राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको हो । बाँकी ४ वटा भने शीतल निवासमै होल्डमा छन् ।
राष्ट्रपतिले हिजो अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए । करिब २ घण्टाको छलफलमा सरकारले एकै पटक यति धेरै अध्यादेश पठाउँदाको अवस्था र ती सबै जारी गर्दा आउने संवैधानिक जटिलताबारे जिज्ञासा राखेको बताइएको छ ।
दुई पटकसम्म फिर्ता गरेको अध्यादेश पनि हुबहु आएको भन्दै त्यसबारे के निर्णय लिने भन्नेबारे पौडेलले सोधेका थिए । संविधानको सीमामा रहेर कदम चाल्न उनलाई सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएका यी अध्यादेश जारी हुन बाँकी छ ।
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
क. संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने ।
ख. बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने ।
२. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश
क. विश्वविद्यालयरप्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरवलोकन गर्ने ।
ख. नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने ।
३. केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश
क.२० वटा कानुन संशोधन गर्ने ।
ख. भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने ।
४. सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश
क. राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया