निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग जोडिएको फिल्म ‘लालीबजार’ अहिले कानुनी विवादका कारण अन्योलमा परेको छ । प्रदर्शनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाएको हो । वादी समुदायसँग सम्बन्धित कथावस्तुमा आपत्ति जनाउँदै अदालतमा रिट परेपछि यस्तो निर्णय आएको हो ।
फिल्मले यसअघि नै चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)बाट अनुमति (यू सर्टिफिकेट) पाइसकेको थियो । तर अदालतको आदेशपछि सेन्सर पास भएको फिल्म पनि रोक्न सकिने अवस्था देखिएको छ । यसले फिल्म क्षेत्रभित्र ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा सेन्सर बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्डको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अब मुख्य प्रश्न, यो फिल्म देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? यसको उत्तर अदालतको अन्तिम निर्णयमा निर्भर छ । अन्तरिम आदेश भनेको अस्थायी रोक हो, स्थायी होइन । यदि अदालतले अन्तिम सुनुवाइपछि रिट खारेज गर्यो भने फिल्म प्रदर्शनमा आउन सक्छ । तर अदालतले सामग्री सच्याउन वा केही दृश्य हटाउन आदेश दिएमा संशोधनपछि मात्र रिलिज सम्भव हुन्छ । यदि मुद्दा बलियो ठहरियो भने फिल्म लामो समयसम्म रोकिने वा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।
यस घटनाले नेपालमा फिल्म सेन्सर प्रक्रिया मात्र पर्याप्त छ कि अदालतको थप हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्ने बहस उठाएको छ । अहिलेका लागि ‘लालीबजार’ को भविष्य अनिश्चित छ तर अन्तिम फैसला नआएसम्म यसको प्रदर्शन हुने वा नहुने स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया