काठमाडौं । करका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरिने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
भन्सार नाकामा न्यून विजिकीकरण गरिने भएको छ । साथै पुँजी बजारलाई सुरक्षित रूपमा विकास गरि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अबलम्बन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमन र व्यवस्थित बनाउनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमतालाई बढाइने भएको छ ।
सहकारीका कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने भएको छ । वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त भएको ऋणलाई प्रतिफल दिने आयोजनाहरूमा लगानी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया