काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै मितिमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरू समक्ष प्रस्ताव गरेको छ।
आगामी २०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग विशेष छलफल गरेको हो।
छलफलका क्रममा गत निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्पर्धा गरेपछि रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेशसभाका पदहरूमा निर्वाचन गर्ने विषयमा परामर्श भएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदमा निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको उनले बताए ।
निर्वाचनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । करिब तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझावपछि पुनः दलहरूसँग छलफल गरिएको उनले बताए ।
यस्तो छ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीको भनाइ :
अब २०८४ सालमा स्थानीय तहको र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सधैँभरि हाम्रो परम्परा प्राक्टिस प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मितिमा एकैपटक गर्ने हाम्रो परम्परा थियो । २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको सदस्यको निर्वाचन सकिएपछि त्यहाँ प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचन छुटेको छ । र छुटेको निर्वाचन अब आगामी ०८४ साल वैशाख ३० गते स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन्छ। र, मंसिर ४ गते प्रदेशसभाको सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुन्छ ।
यो दुइटै समाप्त हुने पदहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर स्थानीय तह र प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचन गर्न सकियो भने लगभग ४ अर्ब रुपैयाँ बच्छ राज्यको । छुट्टाछुट्टै गरियो भने ४ अर्बभन्दा बढी पैसा छुट्टै खर्च हुन्छ । न्युज एजेन्सी नेपाल
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया