सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, पूर्व पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीको सम्पत्ति जाँच हुने
काठमाडौं । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०७२/७३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पक्षपति, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति शोधन रोकथाम तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त आयोगलाई छानबिन प्रक्रिया कानूनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदमलाई विगतका वर्षहरूमा सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जित सम्पत्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया