२१ खर्बको बजेट : कर्मचारीलाई खुसी, करदातालाई राहत, तर आर्थिक रूपान्तरणको प्रश्न यथावत्
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कर्मचारी कटौतीदेखि कर छुट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रवर्द्धनदेखि खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसम्मका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएको यो बजेट आकारका हिसाबले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेटमध्ये एक हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८ प्रतिशत) चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२०.३ प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (१९.९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी हो।
स्रोत व्यवस्थापन : ऋणको भरमा विस्तार
सरकारले आगामी वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व तथा ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। बाँकी ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मध्ये २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड विदेशी ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण मार्फत जुटाइनेछ।
पुँजीगत खर्च कम, रूपान्तरणको अपेक्षा कमजोर
अर्थमन्त्री वाग्लेबाट अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने खालको बजेट आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर २१ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा पुँजीगत खर्च मात्र ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राखिएपछि त्यो अपेक्षा पूरा नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पुँजीगत खर्चको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा नबढेसम्म आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।
कर्मचारी र मध्यम वर्गलाई राहत
बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष सरकारी कर्मचारी र करदातालाई दिइएको राहत हो।
सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि
व्यक्तिगत आयकरको सीमा करिब दोब्बर
उच्च आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारियो
यसले मध्यम वर्ग र उच्च आय भएका करदातालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि तलब नबढेका कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएर सरकारी सेवा प्रवाह र राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने सरकारको रणनीति देखिन्छ।
एआई युगतर्फ नेपाल
सरकारले नेपाललाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) युगमा प्रवेश गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
मुख्य घोषणाहरू:
काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना
अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कम्तीमा १५ नेपाली एआई अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
स्टार्टअप र नवउद्यमलाई विशेष सहुलियत
सञ्चार र मिडिया क्षेत्रमा के आयो ?
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यसअन्तर्गत:
लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ
दूरसञ्चार प्राधिकरण विधेयक संसद्मा पेश गर्ने घोषणा
विभिन्न सरकारी मुद्रण संरचनालाई गाभेर एकीकृत सुरक्षित मुद्रण
संस्था स्थापना
खेलकुदमा नयाँ महत्वाकांक्षा
युवालाई लक्षित गर्दै सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
मुख्य कार्यक्रम:
तीन वर्षभित्र १० वटा फुटबल रंगशाला फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति
पाँच वर्षभित्र आठ प्रमुख सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला
काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवल, सुर्खेत, धनगढी, लहानलगायत क्षेत्रमा इन्डोर मल्टिपर्पज स्टेडियम
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुलापन
सरकारले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति अघि सारेको छ।
यसअन्तर्गत:
निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने
ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने
१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र व्यापार छुट्टाछुट्टै बनाउने
कर्मचारी कटौती र सरकारी संरचना पुनर्गठन
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन ठूलो संरचनात्मक सुधारको घोषणा गरेको छ।
३१ निकाय खारेज
६ निकाय मर्ज
६ निकाय हस्तान्तरण
१८ निकाय पुनर्संरचना
यसबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
कृषि, उद्योग र लगानी
कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले:
२ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान
कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान
सिँचाइ विकासका लागि च्यालेन्ज फन्ड
उद्योग तथा लगानी क्षेत्रमा:
तीन महिनाभित्र स्वचालित लगानी स्वीकृति प्रणाली
महिला उद्यमीलाई पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राथमिकता
आईटी निर्यातमा ५० प्रतिशत आयकर छुट
स्वेट सेयरमा शतप्रतिशत सहुलियत
श्रमिक र वैदेशिक रोजगारी
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटका प्रमुख व्यवस्था:
शून्य लागत वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन
रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम
श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने
अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने
रेमिट्यान्समा आधारित लटरी कार्यक्रम
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन सक्षम व्यक्तिलाई स्वेच्छाले त्याग गर्न आह्वान गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा:
नर्सिङ कर्मचारीको रात्री भत्ता दोब्बर
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्ता ५० प्रतिशत वृद्धि
कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन
महत्वाकांक्षी लक्ष्य, चुनौतीपूर्ण कार्यान्वयन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु वर्षको वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
यसकारण बजेटले कर्मचारी, करदाता, युवा, आईटी क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने प्रयास गरे पनि कम पुँजीगत खर्च, उच्च ऋण निर्भरता र कार्यान्वयन क्षमतामाथिका प्रश्नहरू यथावत् छन्। अब यो बजेटको सफलता घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा मापन हुनेछ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया