काठमाडौं । सिरहा र धनुषा जिल्लालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कमला नदी पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा रकम विनियोजन नभएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
कमला पुल निर्माण समितिले शनिबार बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। समितिका अनुसार सोमबार जनकपुरधामस्थित मधेश प्रदेशसभा अगाडि पाँचबुँदे मागसहित धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।
सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्दै आठ वटा पुल निर्माणका लागि चार अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि कमला पुललाई उक्त योजनामा समावेश नगरिएको भन्दै स्थानीयवासी असन्तुष्ट बनेका छन्।
यद्यपि सिरहा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद बब्लु गुप्ता र क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद तपेश्वर यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने समग्र योजनाभित्र कमला पुल पनि समेटिएको दाबी गरेका छन्।
करिब १५ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको कमला पुल तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन्। निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका बेला २०७८ असार १७ गते आएको बाढीले पुलका दुईवटा जग भासिँदा चार स्ल्याबमा क्षति पुगेको थियो। त्यसपछि पुनर्निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
स्थानीयवासी किशोरी यादवले सरकारले मधेशका नागरिकको दीर्घकालीन समस्यालाई फेरि पनि बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार वर्षौंदेखि जनताले समस्या झेलिरहे पनि पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखिनु विभेदपूर्ण व्यवहारको संकेत हो।
सिरहा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष इन्द्रजित यादवले चुनावका बेला पुल निर्माणको प्रतिबद्धता जनाउने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि मौन बसेको टिप्पणी गरे। उनले जनताको अपेक्षा र भावनामाथि खेल्ने प्रवृत्तिको यो उदाहरण भएको बताए।
वि.सं. २०६८ जेठ ३१ गते पप्पु–लुम्बिनी जेभीले २४ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ लागतमा ४६९.२ मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, प्रशासनिक जटिलता तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयोजना लामो समयदेखि अधुरै छ।
हाल स्थानीयवासीले कमला नदीमा बनाइएको अस्थायी डाइभर्सन प्रयोग गरेर आवतजावत गरिरहेका छन्। सामान्य वर्षामै नदीको बहाव बढ्ने भएकाले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
बजेटबाट कमला पुल बाहिरिएपछि स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले आन्दोलनमार्फत सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति बनाएका छन्। आन्दोलन समितिले पुल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्दै पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया