रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन : अपेक्षाभन्दा बढी असन्तुष्टि, १० प्रश्न जसले छाडे बहस
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले छ दिन लगाएर आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। तीन दिनमै सक्ने लक्ष्य राखिएको महाधिवेशन अन्ततः शुक्रबार सम्पन्न भए पनि उपलब्धिभन्दा बढी असन्तुष्टि र प्रश्नहरू छाडेर प्रतिनिधिहरू घर फर्किएका छन्।
पदाधिकारी निर्वाचनमा करिब ३० प्रतिशत मात्र मत खस्नु, व्यवस्थापकीय कमजोरी, बन्दसत्रमा पर्याप्त छलफल नहुनु, गुटगत राजनीतिका आरोप तथा निर्वाचन प्रक्रियामाथिका प्रश्नहरूले महाधिवेशनको प्रभावकारितामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
१. प्रक्रियागत कमजोरीले सुरुमै उठ्यो प्रश्न
महाधिवेशन प्रतिनिधिको सूचीमै त्रुटि देखिएपछि सुरुदेखि नै असन्तुष्टि बढेको थियो। कतिपय सहभागीको नाम प्रतिनिधि सूचीमा नहुँदा अनुपस्थित व्यक्तिको नाम भने कायम रहेको गुनासो उठ्यो।
२. व्यवस्थापन कमजोर, प्रतिनिधि निराश
प्रतिनिधिहरूले खाना र खाजाको व्यवस्था भए पनि बसोबास तथा अन्तिम दिनको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। आर्थिक भार बढेका कारण धेरै प्रतिनिधि पदाधिकारी निर्वाचनअघि नै चितवनबाट फर्किएका थिए।
३. इलेक्ट्रोनिक मतदानमाथि प्रश्न
केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारहरूको नामक्रम, मतगणना र नतिजा प्रकाशनमा देखिएको अन्योलले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। केही प्रतिनिधिले ‘नो भोट’ को विकल्प नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
४. बन्दसत्रमा पर्याप्त बहस हुन नसकेको आरोप
महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक, आर्थिक र संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलको अवसर नदिई पारित गरिएको आरोप प्रतिनिधिहरूले लगाएका छन्। यसले पार्टीभित्र विचार अभिव्यक्तिको लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर भएको टिप्पणी गरिएको छ।
५. गुटगत राजनीति गरेको आरोप
सभापति रवि लामिछानेले उद्घाटन सत्रमै गुटगत राजनीति नगर्ने बताएका थिए। तर पदाधिकारी निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारलाई संस्थापन पक्षको समर्थन खुलेर देखिएपछि नेतृत्वको व्यवहार र बोलीबीच अन्तर देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ।
६. शीर्ष नेतृत्वको फरक भूमिका
महाधिवेशनका क्रममा वरिष्ठ नेता बालेन शाह अपेक्षाकृत निष्क्रिय देखिए भने सभापति रवि लामिछाने पदाधिकारी निर्वाचनमा सक्रिय देखिएका थिए। यसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व शैलीबारे बहसलाई थप बल दिएको छ।
७. निर्वाचन आयोगमाथि अविश्वास
नतिजा सार्वजनिक गर्दा देखिएको त्रुटि, उम्मेदवार सूची व्यवस्थापन तथा मतगणनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि केही प्रतिनिधिले कानुनी विकल्पबारे समेत छलफल थालेका छन्।
८. संसद् र सरकारका काम प्रभावित
महाधिवेशन एक सातासम्म लम्बिँदा प्रतिनिधिसभा बैठक दुईपटक स्थगित भएको थियो। मन्त्रीहरू समेत महाधिवेशनमै व्यस्त हुँदा सरकारी कामकारबाही प्रभावित भएको टिप्पणी गरिएको छ।
९. ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ को नारा व्यवहारमा लागू भएन
पार्टीले सुरुदेखि उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अवधारणा व्यवहारमा लागू नभएको आलोचना भएको छ। मन्त्री र महत्वपूर्ण सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले पार्टीका उच्च पद समेत प्राप्त गरेपछि प्रश्न उठेको हो।
१०. शीर्ष नेताले नै मत हाल्न पाएनन्
सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहले पदाधिकारी निर्वाचनमा मतदान नगरेको विषयले पनि चर्चा पाएको छ। पदाधिकारीतर्फ करिब १ हजार २९० मत मात्र खस्दा ३ हजार ९ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिमध्ये ठूलो संख्या मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिएको देखिएको छ।
पार्टीका केही प्रतिनिधिहरूले पहिलो महाधिवेशन भएकाले कमजोरीहरू स्वाभाविक भए पनि आगामी दिनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। नयाँ राजनीतिक संस्कार र फरक अभ्यासको अपेक्षा गरिएकामा महाधिवेशनले पुराना दलहरूकै जस्ता कमजोरी दोहोर्याएको टिप्पणीसमेत भएको छ।
रास्वपाले महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि आन्तरिक लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र संगठनात्मक अभ्यासका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वका लागि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहने देखिएको छ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया