काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयहरूको संरचना पुनर्गठनसँगै प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गाभिएका तथा नवगठित मन्त्रालयहरूलाई आगामी असार ७ गतेभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्तअनुसार मन्त्रालयहरूमा दोहोरो संरचना हटाई चुस्त संगठन निर्माण गरिने भएको हो।
शासकीय सुधार हेर्ने सचिव गोविन्द कार्कीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको १८ बुँदे सुझावमा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि उच्च तहका कर्मचारीका सुविधा समेत कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार सचिवले आफ्नो सचिवालयमा एक अधिकृत र एक कार्यालय सहयोगी गरी दुई जना मात्र कर्मचारी राख्न पाउनेछन् भने महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) का लागि निजी सहायकको व्यवस्था हटाइनेछ।
मार्गदर्शक सिद्धान्तले रिक्त रहेका दरबन्दीमा नयाँ स्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा नायब सुब्बा वा सोभन्दा तल्लो तहका नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति अघि सारेको छ। त्यस्तै, कामको प्रकृति मिल्ने महाशाखा र शाखाहरूलाई गाभेर संगठनलाई थप छरितो बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यप्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै अबदेखि कम्प्युटर अपरेटर पदको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कर्मचारीहरूमा आधारभूत कम्प्युटर सीप अनिवार्य भइसकेकाले छुट्टै अपरेटर आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको हो।
यसैगरी, कागजी प्रक्रिया न्यूनिकरण गर्दै डिजिटल फाइल प्रणाली र अनलाइन सेवा प्रवाहलाई प्रवर्द्धन गर्ने, आवश्यकताअनुसार एउटै कर्मचारीलाई बहुआयामिक जिम्मेवारी दिन सकिने लचिलो संरचना विकास गर्ने तथा अतिरिक्त कर्मचारीलाई ‘पुल दरबन्दी’मा राखेर आवश्यकता अनुसार अन्यत्र समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
कार्यदलमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल, कानुन सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना र पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल सदस्य थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जेठ १२ गते सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
प्रतिक्रिया