काठमाडौं । अमेरिकाको एक संघीय अदालतले उच्च दक्षता भएका विदेशी कामदारका लागि जारी गरिने एच–१बी भिसामा १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क लगाउने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।
बीबीसीसँग सम्बद्ध सीबीएस न्यूजका अनुसार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश लियो सोरोकिनले उक्त शुल्कविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका २० राज्यको पक्षमा फैसला सुनाएका हुन्। अदालतले ट्रम्प प्रशासनले कंग्रेसको स्वीकृतिबिना एच–१बी भिसा आवेदनमा अतिरिक्त शुल्क लगाएर आफ्नो कानुनी अधिकारको सीमा नाघेको निष्कर्ष निकालेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश सोरोकिनले ४२ पृष्ठ लामो फैसलामा एच–१बी आवेदनमा १ लाख डलर शुल्क तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई कुनै कानुनले नदिएको उल्लेख गरेका छन्।
यता, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले अदालतको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै यसलाई ‘स्पष्ट न्यायिक सक्रियता’को उदाहरण भनेको छ। विभागले ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेका आप्रवासन सुधार कार्यक्रमहरूको समेत बचाउ गरेको छ।
एच–१बी भिसा के हो ?
सीबीएस न्युजका अनुसार एच–१बी भिसा कार्यक्रम सन् १९९० मा कंग्रेसद्वारा स्थापित गरिएको थियो। यसले अमेरिकामा रहेका कम्पनीहरुलाई विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा अधिकतम ५ वर्षका लागि अस्थायी रुपमा विदेशी कामदारहरुलाई रोजगारी दिन अनुमति दिन्छ।
कंग्रेसले प्रत्येक वर्ष जारी गरिएको एच–१बी भिसाको संख्या ६५ हजारमा सीमित गरेको छ। एड्भान्स डिग्री भएका व्यक्तिहरुका लागि थप २० हजार भिसा जारी गर्न सकिन्छ।
यस भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताहरुले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्छ। जुन सामान्यतया १ हजार ७०० डलरदेखि ४ हजार ५०० डलरसम्म हुन्छ। तर गत वर्ष ट्रम्पले सबै नयाँ एच–१बी आवेदनहरुमा १ लाख डलर शुल्क थप्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (यूएससीआईसी) को तथ्यांकअनुसार वर्ष २०२४ मा स्वीकृत सबै एच–१बी भिसाको ७१ प्रतिशत भारतको थियो। जब कि चीन ११.७ प्रतिशतको साथ दोस्रो स्थानमा थियो।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया