काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ले लागुऔषध नियन्त्रण अभियान प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत–साधन र बजेटको अभाव रहेको बताएका छन्।
बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी अपरेशन सञ्चालन तथा सूचना संकलनका लागि वार्षिक ५–५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त रकम अत्यन्तै न्यून भएको बताए।
उनका अनुसार लागुऔषध सेवन परीक्षण गर्ने उपकरण, एक्स–रे मेसिन तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण अनुसन्धान कार्य प्रभावित भइरहेको छ। पक्राउ परेका घाइते वा बिरामी अभियुक्तहरूको उपचार खर्चसमेत प्रहरीले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
नेपालमा लागुऔषधको दुर्व्यसन र अवैध कारोबार जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै कार्कीले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो ले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताए।
उनले ब्युरोले आगामी तीन वर्ष (२०८३–२०८६) का लागि विशेष कार्ययोजना तयार गरेको जानकारी दिँदै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, भन्सार विभाग र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय हुने गरी ‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।
साथै, ७७ वटै जिल्लामा वस्तुगत सर्वेक्षण गरी लागुऔषधका ‘पकेट क्षेत्र’ पहिचान गर्ने र ‘इन्टेलिजेन्स–लेड पोलिसिङ’ मार्फत नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ थियो।
महानिरीक्षक कार्कीले लागुऔषध अपराधलाई संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत जानकारी दिए।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया