दीर्घकालीन परियोजनामा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने, २४सै घण्टा बैंक खाता रोक्का गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि ब्याज पुँजीकरण तथा बैंक खाता रोक्का/फुकुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण नीतिगत संशोधन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बुधबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा प्रवाह गरिएको कर्जाको ग्रेस वा मोराटोरियम अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र नगद प्रवाह सुरु हुने परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्ता परियोजनामा व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन प्रारम्भ भई नगद प्रवाह नआउँदासम्मको अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। तर, यस्तो निर्णय सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने तथा स्पष्ट कार्यविधि तयार गरिएको हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचित कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरिने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्ति, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रण बाहिरका अन्य कारणले परियोजना क्षतिग्रस्त भई पुनः सञ्चालन गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएमा पनि ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। तर, त्यसका लागि भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा र ब्याज असुल भइसकेको हुनुपर्नेछ। यस्तो कर्जालाई समेत पुनरसंरचित कर्जाका रूपमा गणना गरिने र न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा २४/७ संयन्त्र
वित्तीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रियामा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकाय वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधका आधारमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्न बैंकहरूले २४सै घण्टा सञ्चालन हुने संयन्त्र तयार गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि प्रत्येक बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा छुट्टै ‘डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर’ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अनुसन्धान अधिकारीले माग गरेको खण्डमा आवश्यक विवरण बैंकहरूले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम (एसआईएस) मार्फत तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। जारी निर्देशनको पालना नगरेमा वा आधिकारिक सूचनाका आधारमा आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित बैंक तथा जिम्मेवार अधिकारी स्वयं जवाफदेही हुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया