असार १५ सम्म ३५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च, लक्ष्य भेट्न दैनिक साढे १३ अर्ब खर्चनुपर्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त नै देखिएको छ। असार १५ गतेसम्म सरकारले पुँजीगत बजेटको ३५.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले विकास खर्च अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखाएको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये असार १५ गतेसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
यता चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने खर्चको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ। सरकारले चालु खर्चका लागि छुट्याएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये ९ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८१.०९ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८३.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सरकारले पछिल्लो संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ६१.६३ प्रतिशत हो। तर, असार १५ सम्मको वास्तविक खर्चका आधारमा संशोधित लक्ष्य हासिल गर्न अझै १ खर्ब ८ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असार २५ गतेपछि भुक्तानीका लागि चेक जारी गर्न पाइँदैन। यसअनुसार संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी ८ कार्यदिनमा दैनिक औसत १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यस्तै, यदि सरकारले सुरुमा विनियोजन गरिएको सम्पूर्ण पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य कायम राख्ने हो भने अब बाँकी अवधिमा दैनिक करिब ३३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन व्यवहारतः निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।
यसअघि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजीगत खर्च करिब ५५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो। तर, जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संशोधित अनुमान बढाएर ६१.६३ प्रतिशत पुर्याइएको भए पनि हालसम्मको खर्चको गतिले उक्त लक्ष्य हासिल हुनेमा प्रश्न उठाएको छ।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया