राष्ट्र बैंकको अध्ययन : तीन दशकमा तीन ‘क्रेडिट बूम’ ले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा धकेल्यो
काठमाडौं। पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा देखिएका अस्वाभाविक ऋण विस्तार (क्रेडिट बूम) का तीन चरणले अर्थतन्त्रलाई बारम्बार गम्भीर संकटमा धकेलेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनले अनियन्त्रित ऋण विस्तारले अल्पकालीन आर्थिक गतिविधि बढाए पनि त्यसको दीर्घकालीन असर भने शोधनान्तर घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्रास, चालु खाता घाटा वृद्धि र आर्थिक मन्दीका रूपमा देखिएको जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार पारेको ‘एन एनाटोमी अफ नेपाल्स क्रेडिट बूम १९९०–२०२५’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सन् १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ का अवधिलाई नेपालका तीन प्रमुख ‘क्रेडिट बूम’ का रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यी प्रत्येक चरणपछि मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा परेको थियो।
अध्ययनले विस्तारमुखी सरकारी खर्च, लामो समयसम्मको खुकुलो मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनबिनाको उदारीकरणलाई ऋण विस्तारका मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएको छ। ती अवधिमा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी अस्वाभाविक रूपमा बढेको, बैंकिङ प्रणालीको जोखिम चुलिएको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले सामान्य अवस्थामा ऋण विस्तार आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक भए पनि कोभिड–१९ पछिको अवधिमा ठूलो हिस्सा ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगई घरजग्गा र दोस्रो बजारमा केन्द्रित भएको बताए। उनका अनुसार यसले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमताभन्दा बढी सट्टेबाजीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने त्यतिबेलाको सरकारी नीति र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नै बैंकहरूले ऋण प्रवाह गरेको बताए। उनका अनुसार केही ऋण अहिले अनुत्पादक मानिने क्षेत्रमा गएको स्वीकार्दै उनले अहिले बैंक तथा ऋणी दुवै सट्टेबाजीका जोखिमप्रति पहिलेभन्दा बढी सचेत भएको बताए।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार ऋण वृद्धि आफैँमा नकारात्मक होइन। तर ऋणको वृद्धि दर अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन वृद्धिभन्दा धेरै माथि पुगेमा त्यसले असन्तुलन सिर्जना गर्छ। सामान्यतः ऋण–जीडीपी अनुपातको वृद्धि २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको अवस्थालाई ‘क्रेडिट बूम’ मानिन्छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालका तीनवटै ऋण विस्तारलाई ‘खराब क्रेडिट बूम’ को श्रेणीमा राखेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ती प्रत्येक चरणपछि आर्थिक वृद्धि ऐतिहासिक औसतभन्दा तल झरेको, उत्पादन कमजोर बनेको र वित्तीय प्रणालीले लामो समयसम्म त्यसको नकारात्मक असर भोग्नुपरेको थियो।
पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको तीव्र ऋण विस्तारले उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा बढी आयात, घरजग्गा कारोबार र निजी सवारीसाधनको उपभोगलाई बढावा दिएको बताए। उनका अनुसार उत्पादन क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह भए पनि त्यसले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दिन सकेन।
श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पनि अत्यधिक ऋण विस्तारले अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाउने र अन्ततः आर्थिक संकट निम्त्याउने तथ्य पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
क्याटेगोरी : अर्थ
प्रतिक्रिया