Techie IT
KTM Post
शुक्रबार, २९ जेठ, २०८३

उधोगमन्त्री गौरीकुमारी एक्सनमा : कोकाकोलादेखि ठूला घरानाको निद हराम, भाडा नतिरे उद्योग बन्द, सञ्चालक नै पक्राउ पर्ने !


काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गर्दै वर्षौंदेखि भाडा र विभिन्न महशुल नतिर्ने उद्योग तथा कम्पनीहरूमाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादव ले बक्यौता रकम तत्काल असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै ७ दिनभित्र रकम नतिर्ने उद्योगहरूमाथि उद्योग बन्द गर्नेदेखि कानुनी कारबाहीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट संकेत दिनुभएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विगतमा राजनीतिक पहुँच, भनसुन र विभिन्न प्रभावका कारण वर्षौंदेखि बक्यौता उठाउन नसकिएको अवस्थामा अहिले सरकार राजस्व असुलीमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको हो। सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर पनि दायित्व पूरा नगर्ने उद्योगीहरूलाई अब कुनै छुट नदिइने मन्त्रालयको तयारी छ।

करोडौं बक्यौता राख्ने उद्योगहरूको सूची

सार्वजनिक विवरणअनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भित्र सञ्चालित केही ठूला उद्योग तथा कम्पनीहरूले मात्र करोडौं रुपैयाँ बक्यौता राखेका छन्।

क्र.सं. उद्योग/कम्पनी बक्यौता रकम
गुराँस इन्जिनियर्स प्रा.लि. रु. ३ करोड ७३ लाखभन्दा बढी
कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि. रु. ३ करोड ६९ लाखभन्दा बढी
बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी रु. २ करोड ५५ लाखभन्दा बढी
Bottlers Nepal Limited> (कोकाकोला) रु. १ करोड ७५ लाखभन्दा बढी
वालाजु अटो वर्क्स प्रा.लि. रु. १ करोड ४५ लाखभन्दा बढी
नेपाल ग्यास उद्योग रु. १ करोड ३१ लाखभन्दा बढी
कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रा.लि. करिब रु. १ करोड

सरकारको सन्देश: ‘सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेपछि दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ’

सरकारको पछिल्लो कदमलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र वर्षौंदेखि थाँती रहेका बक्यौता उठाउने अभियानको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्रालयले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै समयमै भुक्तानी नगरे कानुनअनुसार थप कडा कारबाही गरिने जनाएको छ।

यस कदमले सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिने तर राज्यप्रतिको दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आगामी दिनमा अन्य औद्योगिक क्षेत्रका बक्यौताधारी उद्योगहरूको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको रहेको स्रोतले जनाएको छ।


क्याटेगोरी : अर्थ

प्रतिक्रिया


ताजा अपडेट