काठमाडौं । बेलायतमा प्रधानमन्त्रीहरू लामो समय टिक्न नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिकभन्दा बढी आर्थिक रहेको छ। कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो जीवनयापन खर्च र जनताको खस्कँदो जीवनस्तरका कारण सरकारहरू लगातार दबाबमा पर्दै आएका छन्।
यसले सर्वसाधारणको आम्दानी र जीवनस्तर खस्काइदिएको छ भने मतदाताहरूमा चरम निराशा पैदा गरेको छ। यही कारण संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) विगत सात वर्षमा छैटौं प्रधानमन्त्री व्यहोर्ने बाटोमा अघि बढेको छ।
लेबर पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री किअर स्टारमरले पद सम्हालेको दुई वर्ष नपुग्दै राजीनामाको घोषणा गरेपछि बेलायत पछिल्ला सात वर्षमा छैटौं प्रधानमन्त्री व्यहोर्ने अवस्थामा पुगेको छ। स्टारमरअघि ऋषि सुनक, लिज ट्रस, बोरिस जोन्सन र थेरेसा मेले पनि छोटो अवधिमै पद छाड्नुपरेको थियो।
विशेषगरी लिज ट्रसको कार्यकाल बेलायती राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा छोटोमध्ये एक मानिन्छ। उनको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक योजनाले वित्तीय बजारमा ठूलो उथलपुथल निम्त्याएपछि उनी दुई महिनाभन्दा कम समयमै पदबाट बाहिरिएकी थिइन्।
बेलायतको राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताको जरो अर्थतन्त्रमा छ। महँगी तीव्र रूपमा बढ्दा आम्दानीले त्यसलाई पछ्याउन सकेको छैन। फलस्वरूप सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ र सरकारप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ।
बेलायती राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार लेबर सरकार गठन भएयता मुद्रास्फीति समायोजनपछिको औसत साप्ताहिक आम्दानीमा एक प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि भएको छ। यही अवधिमा करको भार भने दशकौंयताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ।
परामर्शदाता संस्था क्यापिटल इकोनोमिक्सका तथ्याङ्कले पनि बेलायती अर्थतन्त्रको सुस्त अवस्थालाई देखाउँछ। सन् २०१६ मा थेरेसा मे प्रधानमन्त्री बनेयता बेलायतको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर करिब एक प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रप्रतिको यही निराशाले सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा ‘परिवर्तन’को नारासहित लेबर पार्टीलाई सत्तामा पुर्याएको थियो। तर अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि स्टारमरको लोकप्रियता समेत घट्दै गयो। यस वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको पराजयलाई उनको नेतृत्वमाथिको जनअसन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
आगामी प्रधानमन्त्रीले पनि उस्तै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा लागत नियन्त्रण र उत्पादनशीलता वृद्धि आवश्यक भए पनि त्यसका परिणाम तत्काल देखिने सम्भावना कम छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस वर्ष बेलायतको अर्थतन्त्र ०.८ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
क्याटेगोरी : अन्तराष्ट्रिय
प्रतिक्रिया