पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी : पारदर्शिताले मात्र न्यायपालिकाको साख जोगिन्छ
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयताबारे गम्भीर प्रश्न उठेका बताएका छन्।
उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने निर्णय वा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले केवल पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मात्र होइन, समग्र न्यायिक नेतृत्वलाई पनि गलत अभ्यासतर्फ धकेल्ने संकेत दिन सक्छ । यस्तो व्यवहारले “किन अरूले पालना गर्ने ?” भन्ने मनोवृत्ति फैलाउने जोखिम बढाउँछ, जसले राज्य संयन्त्रभित्र अनुशासन कमजोर बनाउँछ।
पूर्वन्यायाधीश केसीले संवैधानिक धाराको व्याख्या चयनात्मक रूपमा गरिएको देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्, अस्पष्ट वा अप्रासंगिक धारा देखाएर कानुनी उन्मुक्ति खोज्ने प्रयासले न्यायिक व्याख्याप्रति जनविश्वास घटाउँछ।
न्यायालयले गरेको व्याख्याको प्रभाव कानुनी दायरामा सीमित नभई सामाजिक धारणा निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यस्तो अभ्यास संवेदनशील हुन्छ।
उनी भन्छन, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयबाट पछि हट्ने निर्णयले “गलत काम भएको हो कि ?” भन्ने आशंका सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक आरोपको घेरामा पनि पुर्याउँछ।
अन्ततः उनले यस्तो विवाद बढ्न नदिन गल्ती स्वीकार गरी निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने र पारदर्शिताको अभ्यासलाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार, संस्थागत साख जोगाउन आत्मसमीक्षा र जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो ।
क्याटेगोरी : राजनीति
प्रतिक्रिया